रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे बँक ऑफ बडोदा आणि जीआयसी हाऊसिंग फायनान्सला या कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, हा दंड केवळ नियमांच्या दुर्लक्षासाठी असून, यामुळे या बँकेत खाते असलेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या पैशांवर किंवा ठेवींवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.

दोन्ही संस्थांवर एकूण 66.7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला

आरबीआय नियमांबाबत अत्यंत कठोर झाली आहे. अलीकडेच केंद्रीय बँकेने सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या बँका बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) आणि जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स यांना नियमांचे पालन न केल्याबद्दल मोठा दंड ठोठावला आहे. या दोन्ही संस्थांवर एकूण 66.7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकिंग व्यवस्था निरोगी ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.

बँक ऑफ बडोदावर कारवाई का करण्यात आली?

आरबीआयने बँक ऑफ बडोदावर सर्वात मोठा दंड 63.6 लाख रुपये ठोठावला आहे. तपासात असे आढळून आले की, बँकेने काही कर्ज खात्यांवर विहित मर्यादेपेक्षा जास्त व्याज आकारले होते, जे नियमांच्या विरोधात आहे. याशिवाय बँक आपल्या काही ग्राहकांच्या केवायसीशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे निर्धारित वेळेत केंद्रीय रजिस्ट्रीमध्ये अपलोड करण्यात अपयशी ठरली आहे.

जीआयसी हाऊसिंग फायनान्सलाही दंड

आरबीआयने जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स या गृहकर्ज देणाऱ्या कंपनीला 3.1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तपासादरम्यान असे आढळून आले की, ही कंपनी आपल्या खात्यांच्या जोखमीचा वेळेवर आढावा घेत नव्हती. नियमांनुसार, कंपनीला दर सहा महिन्यांनी किमान एकदा आपले खाते तपासणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये ती मागे पडली आहे.

सामान्य ग्राहकांवर काही परिणाम होईल का?

जर तुमचे बँक ऑफ बडोदामध्ये खाते असेल किंवा तुम्ही GIC कडून कर्ज घेतले असेल तर तुम्हाला अजिबात घाबरण्याची गरज नाही.

दंड केवळ नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच लादण्यात आला
आरबीआयने हे स्पष्ट केले आहे की, हा दंड केवळ नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच लादण्यात आला आहे. यामुळे ग्राहकांचे पैसे, ठेवी किंवा त्यांच्या कर्जावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. आपल्या बँकिंग सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरक्षित आणि सामान्य चालू राहतील.