नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरणावरून देशभरात झालेल्या आंदोलनाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अखेर महिन्याभराने मान्य झाल्या आणि धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या आंदोलनानंतर आता विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. नीट परीक्षा रद्द करून परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी जे विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले होते, त्या विद्यार्थ्यांवरील कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय बिहार आणि आसाम सरकारने घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाल आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुटकेबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. याच दरम्यान आणखी एक मोठी अपडेट म्हणजे, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आंदोलनादरम्यान पोलिस कारवाईला सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी 1 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची घोषणा केली आहे. यामुळे

बिहार सरकारकडून सर्व FIR मागे घेण्याचे आदेश

बिहारच्या गृह विभागाने 26 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत नीट आंदोलनासंदर्भात दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे (FIR) मागे घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत.आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही दंडात्मक, दडपशाहीची किंवा सूडभावनेतून कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं. तसेच, या प्रकरणांमध्ये भविष्यातही कोणतीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कारवाई होणार नाहीस अशी हमी देखील देण्यात आली आहे. या आदेशानुसार, 26 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजेपूर्वी नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या सर्व विद्यार्थी आणि युवकांची तात्काळ सुटका करण्यात येणार आहे.

25 जुलै रोजी झालेल्या बिहार बंददरम्यान पोलिसांनी 694 जणांना ताब्यात घेतले होते. त्यामध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि अल्पवयीनांचा समावेश होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सीजेपीचा दावा; केंद्राकडूनही आश्वासन

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दोस यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. ‘ आमच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकारच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. सुमारे दोन ते तीन तास चाललेल्या बैठकीत बिहार आणि आसाम सरकारांच्या अधिसूचनांच्या प्रती देण्यात आल्या. या अधिसूचनांमध्ये एफआयआर मागे घेणं, भविष्यात कोणतीही कारवाई न करणं आणि अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची सुटका करण्याची हमी देण्यात आली’,असा दावा दास यांनी केला. तसेच, केंद्र सरकार आणि भाजप-एनडीए शासित इतर राज्यांकडूनही अशाच प्रकारचे आदेश लवकरच जारी केले जातील, असे आश्वासन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

कपिल सिब्बल यांच्याकडून मदतीची घोषणा

विद्यार्थ्यांसाठी, आंदोलकांसाठी आणखी एक महत्वाची बातमी म्हणजे, आंदोलनादरम्यान अटक झालेल्या किंवा विविध गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन लढाईसाठी मदत मिळावी, यासाठी कपिल सिब्बल यांनी 1 कोटी रुपयांच्या ‘लीगल फंड’ची घोषणा केली आहे.

तर, जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने विद्यार्थ्यांकडून पुरावे गोळा करण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतरही देशभरातील आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेतले गेले नाहीत, तर पुन्हा व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशाराही सीजेपीने दिला आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये सस्पेन्स कायम, बिहारमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यावर कारवाई

CJP ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र के आश्वासन के बावजूद देशभर में छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो वे फिर से एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन करेंगे।

दरम्यान, बिहार आणि आसाम सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला असला, तरी पश्चिम बंगालमध्ये ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुटकेबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत आदेश जारी झालेला नाही. त्यामुळे तेथील विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे. तर दुसरीकडे, बिहारमधील सिवान येथे आंदोलनादरम्यान जमावाला पांगवण्यासाठी वरिष्ठांची परवानगी न घेता एके-47 रायफलचा वापर केल्याच्या आरोपावरून एका पोलिस कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आलं.