कोणत्याही मंत्र्याचा नुसता राजीनामा पुरेसा नसून व्यवस्थेची विचारसरणी आणि कार्यपद्धतीतही बदल आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. अखिलेश यादव यांचे हे वक्तव्य केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या संदर्भात आले आहे. परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांमुळे अनेक आठवडे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
जोपर्यंत प्रस्थापित व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही, असे सपा प्रमुख म्हणाले. उत्तर प्रदेशचा संदर्भ देत त्यांनी दावा केला की राज्यात २० हून अधिक परीक्षेचे पेपर लीक झाले आहेत. ते म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी बहुतेक तरुण आणि विद्यार्थी हे उत्तर प्रदेशातील होते.
तरूणांचा दबाव आणि जनतेच्या पाठिंब्यापुढे केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले, असा आरोप अखिलेश यादव यांनी केला. सत्ताधारी आघाडीच्या अनेक खासदारांना सरकार पडण्याची भीती वाटत होती, त्यामुळे सरकारला विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या, असा दावा त्यांनी केला.
ते म्हणाले, “सुमारे 20 लाख विद्यार्थ्यांनी NEET ची परीक्षा दिली होती. म्हणजे त्यांच्या कुटुंबासह सुमारे एक कोटी लोकांना याचा थेट फटका बसला. त्यामुळे खासदारांवरही राजकीय दबाव आला आणि सरकारला नमते घ्यावे लागले.”
पोलीस हे गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत उपस्थित राहायला हवे होते, असेही सप अध्यक्ष म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलक तरुणांवर अमानुष अत्याचार केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दुसरीकडे, मंगळवारी दुपारी 2 वाजता लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचे प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, 2026 वर चर्चा सुरू झाली.
चर्चेला सुरुवात करताना केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पेपर फुटी आणि परीक्षांमधील इतर अनियमिततेवर कठोर कायदे आणून यूपीए सरकारचे अपूर्ण काम पूर्ण केले आहे.
