पेपरफुटीविरोधात केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. हे विधेयक केवळ दिखावा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच दोन वर्षांपूर्वी पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने जे दावे केले होते, ते पूर्ण झाले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या भाषणाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

गौरव गोगोई म्हणाले, "राजीनाम्यानंतर प्रधानांचं स्वागत केलं गेलं. सुधारणा विधेयक आणावं लागतं, हेच सरकारचं अपयश आहे." ते पुढे म्हणाले, "आज पंतप्रधान रील बनवत आहेत. पहिल्या कॅबिनेटमध्ये पेपरफुटी, कोचिंग माफिया, शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था आणि घोटाळे रोखण्यासंदर्भात चर्चा होण्याऐवजी मोदीजी इन्स्टाग्रामवर लक्ष द्या, असं सांगतात."

यावेळी त्यांनी हाय पॉवर कमिटीच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केले. "हाय पॉवर कमिटीने दोन वर्षांत काय केले? दोन वर्षांनंतर पुन्हा पेपरफुटी का झाली?" असा सवाल त्यांनी केला. सरकार गंभीर असल्याचे दाखवण्यासाठी एनटीएमधील ४७ कर्मचाऱ्यांना हटवण्यात आल्याचा उल्लेख करत गोगोई यांनी यावरही प्रश्न उपस्थित केले. "एनटीएची क्षमता ३४ जणांची आहे, तर ४७ लोकांना काढण्यात आले कुठून? यातील ३४ पैकी १० ते १२ पदे रिक्त असतील, तर बाहेरून आणलेले लोक कोण होते?" असा सवाल त्यांनी केला.

तसेच एनटीएच्या संचालकांना बदलण्यात आले, मात्र अध्यक्षांना कायम ठेवण्यात आले. एनटीएच्या अध्यक्षांवर सरकारचा इतका विश्वास का आहे? आजही सरकार एनटीएच्या अध्यक्षांना वाचवत आहे, असा आरोप गौरव गोगोई यांनी केला.

दरम्यान, सरकारच्यावतीने डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विधेयकाची बाजू मांडली. या विधेयकाद्वारे स्पेशल फास्ट ट्रॅक कोर्टची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पेपरफुटी प्रकरणांची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याची आणि त्यानंतर तीन महिन्यांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्हा घडल्यापासून अंतिम निर्णयापर्यंत पाच महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.

तसेच नंदन नीलेकणि यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आल्याचे आणि राधाकृष्णन समितीच्या ४६ शिफारशींपैकी ३५ शिफारशी लागू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, हे विधेयक काल लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. मात्र, चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वीच विरोधकांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाची मागणी करत गोंधळ घातला होता. त्यामुळे पहिल्या दिवशी विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नव्हती. आज या विधेयकावरील चर्चेला सुरुवात झाली असून त्यासाठी १० तासांचा वेळ राखीव ठेवण्यात आला आहे.