बैठकीत मंत्री महोदयांनी शाश्वत विकास आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. कोळसा/लिग्नाईट PSUs द्वारे स्वीकारलेल्या शाश्वत विकास उपक्रमांबद्दलही त्यांनी समिती सदस्यांना माहिती दिली, जिथे कोळसा उत्पादन पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कल्याण आणि जैवविविधता संवर्धन यांच्याशी हातमिळवणी करते.
या प्रयत्नांमुळे कोळसा क्षेत्र हे आर्थिक वाढीचे प्रमुख चालक राहील आणि भारताच्या शाश्वत आणि हरित भविष्याच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असेल यावर त्यांनी भर दिला. कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे हे कोळसा मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, सीएमडी (सीआयएल), सीएमडी (एनएलसीआयएल) आणि सीआयएलच्या उपकंपन्यांचे सीएमडी यांच्यासह बैठकीला उपस्थित होते. कोळसा मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे घेतलेल्या विविध शाश्वतता आणि हरित उपक्रमांवर प्रकाश टाकणारे सादरीकरणही दिले.
