मद्य घोटाळा प्रकरण : ईडीला खटला चालविण्यास उपराज्यपालांची अनुमती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी शनिवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) परवानगी दिली. या अनुमतीनंतर आता ईडीकडून त्यांचा तपास सुरू झाल्यास दिल्लीतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अरविंद केजरीवाल यांची डोकेदुखी वाढू शकते.

21 मार्च रोजी ईडीने केजरीवाल यांना मास्टरमाईंड म्हणून वर्णन केल्यापासून हे मद्य धोरण प्रकरण चर्चेत आहे. मे महिन्यात ईडीने या प्रकरणी आरोपपत्रही सादर केले होते. या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह मनीष सिसोदिया आणि इतर बड्या नेत्यांची नावे समाविष्ट आहेत. ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी एका विशेष लॉबीच्या मदतीने 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणात बदल केल्यामुळे सुमारे 100 कोटी रुपयांची लाच घेण्यात आली. या रकमेतील मोठा हिस्सा म्हणजेच 45 कोटी रुपये गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात खर्च झाल्याचे बोलले जात आहे.

मद्य धोरण प्रकरणाचा तपास करताना दिल्ली पोलीस आणि ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे लागणार आहे. या निर्देशांनुसार सरकारी पदांवर असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध पीएमएलए खटले चालवण्यासाठी उपराज्यपालांची परवानगी आवश्यक आहे. यासंदर्भात ईडीने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले असून आता ते उपराज्यपालांनी स्वीकारले आहे.

निवडणुकीपूर्वी संकट

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका 2025 च्या सुरुवातीला होऊ शकतात. आम आदमी पक्षाने या निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी जोरदार तयारी चालवली असतानाच आता केजरीवाल यांच्यामागे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे. या तपासामुळे आम आदमी पक्षाची परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. निवडणुकीच्या तयारीदरम्यान आम आदमी पक्षाने सर्व मतदारसंघांमध्ये आपल्या उमेदवारांची यादीही जाहीर केली आहे. पण ईडीच्या मंजुरीनंतर केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाच्या अडचणी वाढू शकतात. या तपासामुळे आम आदमी पक्षाच्या राजकीय वाटचालीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.