कऱ्हाड : केंद्र सरकारने तत्काळ साखर निर्यात बंदी उठवावी, इथेनॉलसाठी उसाच्या रसाला वापरण्यास कारखान्यांना परवानगी द्यावी, साखरेचा हमीभाव चाळीस रुपये प्रतिकिलो करावा, उसाची एफआरपी बेस पूर्वीप्रमाणे साडेआठ टक्के रिकव्हरी करण्यात यावा आणि स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी तातडीने करावी.

अन्यथा १० जानेवारीला बळीराजा संघटना दिल्लीतील जंतर मंतर येथे शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन बेमुदत उपोषण सुरू करेल, असा इशारा संघटनेचे संस्थापक पंजाबराव पाटील यांनी दिला.

श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘शेतकरी पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशाप्रमाणे तडफडत आहेत. आपल्याला त्यांची दयाही येताना दिसत नाही. जीवनावश्यक नावाच्या कायद्याखाली अजून किती दिवस खाणाऱ्यांचा विचार करणार आहात? आज शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकविलेल्या शेतीमालाला मातीमोल भाव मिळत आहे.

जगण्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय नसल्यामुळे शेतकरी बँकेचे, सावकारांचे कर्ज घेऊन शेती करत आहेत. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर वाढतच आहे. याला आपल्या सरकारची चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येताना शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे व स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देशातील शेतकऱ्यांना दिलेले होते.

आज दहा वर्षे ते सत्तेत आहेत. मात्र, एकही आश्वासन पाळलेले नाही. शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये देऊन आपण त्यांना गुलाम बनवणार आहात का? देशात महिन्याला एक लाख रुपयापेक्षा जास्त पगार घेणारे आणि महिना तीन ते सहा हजार रुपये उत्पन्न असणारे गोरगरीब लोकही एकाच किमतीने सर्व अन्नधान्य खरेदी करत आहेत. याचा आपण विचार करावा.’’

मागील दहा वर्षांत उसाचा भाव वाढलेला नाही आणि उसाचा उत्पादन खर्च या काळात दुपटीने वाढलेला आहे. याला केंद्र सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे. साखरेची निर्यात बंदी केल्यामुळे, तसेच इथेनॉलसाठी उसाच्या रसाचा वापर करण्यास बंदी केल्यामुळे, साखरेचा हमीभाव कमी केल्यामुळे आणि उसाचा एफआरपी बेस साडेआठ टक्क्यांवरून साडेदहा टक्के केल्याने शेतकऱ्यांना उसाचा दर योग्य मिळत नाही, याकडेही श्री. पाटील यांनी लक्ष वेधले.