नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने दिवंगत मनमोहन सिंग यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. येत्या तीन ते चार दिवसांत स्मारकासाठी जागा निश्चित केली जाईल. मनमोहन सिंग यांच्या कुटुंबीयांना स्मारकाबाबत सांगण्यात आले असून त्यांनी या प्रस्तावाबाबत सरकारला संमती दर्शवल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. माजी पंतप्रधानांच्या पार्थिवावर शनिवारी सकाळी ११.४५ वाजता निगमबोध घाटावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी मनमोहन सिंग यांच्या अंत्यसंस्कार आणि स्मारकाबाबत चर्चा केली होती. त्यांनी माजी पंतप्रधानांचे स्मारक बांधण्याची विनंती केली होती आणि त्यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींना पत्रही पाठवले होते.
तथापि, गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, माजी पंतप्रधानांवर शनिवारी सकाळी 11:45 वाजता निगमबोध घाटावर अंत्यसंस्कार केले जातील, स्मारकाबद्दल काहीही न सांगता. याउलट, ज्या ठिकाणी स्मारक उभारले जाईल, त्याच ठिकाणी माजी पंतप्रधानांवर अंत्यसंस्कार करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
शुक्रवारी, काँग्रेस पक्षाने सरकारवर त्यांच्या अंत्यसंस्कार आणि स्मारकासाठी जागा निश्चित करण्यात अयशस्वी होऊन भारताच्या पहिल्या शीख पंतप्रधानांचा जाणीवपूर्वक अपमान केल्याचा आरोप केला. एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, “मनमोहन सिंग यांच्या सन्मानार्थ स्मारक बांधण्याचा निर्णय काँग्रेसला कळवण्यात आला होता, परंतु त्यांनी याला राजकीय मुद्दा बनवले आहे.”
मनमोहन सिंग यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचे नेतृत्व केले आणि ते त्यांच्या आर्थिक सुधारणांसाठी सर्वत्र ओळखले जातात. गुरुवारी रात्री वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. ते देशाचे 13 वे पंतप्रधान होते आणि 2004 ते 2014 या काळात त्यांनी एक दशक सेवा केली.
त्यांनी सरकारमध्ये वाणिज्य मंत्रालयातील आर्थिक सल्लागार, मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि वित्त मंत्रालयातील सचिव यासह अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ते 1991 ते 1996 या काळात अर्थमंत्री होते आणि त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत बदल घडवणाऱ्या मोठ्या आर्थिक सुधारणांचे नेतृत्व केले. त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे.
