डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर saptrang@esakal.com

भारत-चीन सीमेवर तिबेटमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ब्रह्मपुत्र नदीवर जगातलं सर्वांत मोठं धरण बांधायला परवानगी दिली आहे. या जलविद्युत प्रकल्पासाठी १३७ अब्ज डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतासाठी ही मोठ्या धोक्याची घंटा आहे. ब्रह्मपुत्र नदीवर महाकाय धरण बांधण्याची चीनची योजना म्हणजे भारताविरुद्ध अघोषित पाणीयुद्धच आहे. यामुळं ईशान्य भारताबरोबर बांगलादेशातही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होईल. यामुळं भारत चीनमध्ये सध्या चालू असलेल्या सीमावादाबरोबरच आता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

चीननं आतापर्यंत ब्रह्मपुत्र नदीवर एकूण आठ धरणं बांधली आहेत आणि आणखी १२ धरणांचं काम सुरू केलंय. म्हणजेच चीनची एकूण २० धरणं बांधण्याची योजना आहे. मात्र भारत-चीन सीमेवरचं हे महाकाय धरण कार्यान्वित झाल्यास भारत आणि बांगलादेश यांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार असून पर्यायानं शेतीवर परिणाम होणार. आसाममधील चहाच्या मळ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहून तेथील रोजगारावरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.

ब्रह्मपुत्र ही नदी तिबेटच्या पठारावरून उगम पावते. कैलास पर्वतावरून ती अरुणाचल प्रदेशातून भारतात येते आणि तिथून ती आसाममार्गे बांगलादेशात जाते. तिथे ती बंगालच्या उपसागराला मिळते. ब्रह्मपुत्र नदीच्या पाण्यावर भारताच्या उत्तरेकडील-ईशान्येकडील राज्यांची आणि बांगलादेशाची मोठ्या प्रमाणावरील शेती अवलंबून आहे. १० कोटी लोकांचा उदरनिर्वाह या नदीवर अवलंबून आहे. आसाममधील चहाचे मळे हे ब्रह्मपुत्रच्या पाण्यावरच फुलवले जातात. बांगलादेशातील ज्यूट शेती ही ब्रह्मपुत्रच्या पाण्यावरच केली जाते.

वास्तविक पाहता, चीननं भारताबरोबर केलेल्या एका करारानुसार पावसाळ्यात ब्रह्मपुत्रतील पाण्याची आकडेवारी सांगण्याचे मान्य केले होते. मात्र २०१७ मध्ये डोकलामचा वाद उफाळला, तेव्हा भारतानं जी कडक भूमिका घेतली त्याचा बदला घेण्यासाठी चीननं ही आकडेवारी सांगितलीच नाही. या आकडेवारीमुळं ब्रह्मपुत्रला पूर येण्याची शक्यता असेल, तर भारताला त्या विषयीची खबरदारीची पावलं उचलता येतात. परंतु भारताला त्रास देण्यासाठी चीननं २०१७ च्या पावसाळ्यात ही माहिती दिली नाही. परिणामी, आसामला पुराचा तडाखा बसला. शेकडो लोकांना त्या पुरात आपले प्राण गमवावे लागले. त्यास सर्वार्थानं चीन जबाबदार आहे.

आशिया खंडातील महासत्ता असणारा चीन हा अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण देश आहे. जगामध्ये १९ देशांबरोबर चीनचे वाद सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे जगामधील सर्वाधिक धरणे चीनमध्ये आहेत. ही संख्या आहे ८६ हजार. दुसरीकडे, अमेरिकेतील धरणांची संख्या ५ हजार ५०० आहेत. मात्र भारतात त्याहीपेक्षा कमी धरणे आहेत. चीनकडे असणार्या धरणांपैकी ३० हजार धरणे ही पंधरा मीटर उंचीची आहेत. त्यांना सर्वांत मोठी धरणे म्हटले जाते.

या धरणांच्या माध्यमातून चीनने त्यांच्या देशात वाहणार्या नद्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. आशिया खंडामध्ये जमिनीवरील पाण्याची साठवणूक क्षमताही चीनकडे सर्वाधिक आहे आणि त्याचा वापर चीन करतच आहे. चीन इतक्या अवाढव्य प्रमाणावर पाणी का साठवत आहे, असा प्रश्न अनेक देशांना पडतो. पण यामागे चीनची लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचना कारणीभूत आहे. चीनमध्ये सर्वाधिक नद्या दक्षिण भागात आहे तर तेथील बहुतांश लोकसंख्या उत्तर आणि पूर्व भागात एकवटली आहे.

त्यामुळे उत्तर आणि पूर्व भागात पाण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. चीनच्या उत्तर भागात एकूण ८ प्रांत आहेत. या प्रांतांमध्ये साधारणतः चीनची ४० टक्के लोकसंख्या राहते. चीनमधील ३८ टक्के शेती याच भागात होते. चीनमधील जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक उद्योगधंदे याच भागात आहे. चीनच्या पूर्वेकडील भागात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. पण पाण्याचं सर्वाधिक प्रमाण मात्र दक्षिणेकडे आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील पाणी वळवून रहिवासी भागात कसे आणता येईल, असा प्रश्न चीनपुढे नेहमीच उभा ठाकलेला असतो. चीनने यापूर्वी उत्तरेकडील नद्यांवर धरणे बांधली होती. मात्र चीनची लोकसंख्या दीडशे कोटी असल्यामुळे पाण्याच्या गरजा बिकट बनत चालल्या आहेत. त्यामुळे चीनला पाण्यासाठीच्या योजनांचा धडाका लावावा लागत आहे.

उत्तरेकडील नद्यांवरील धरणे पुरेशी पडत नसल्यामुळे चीनने आता दक्षिणेकडील नद्यांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. तिबेटच्या पठारावरून उगम पावून दक्षिणेकडील भागातील नेपाळ, भारत, बांगलादेश, थायलंड, म्यानमार या देशांमध्ये वाहत येणार्या नद्यांचे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न चीनने सुरू केला आहे. हे पाणी वळवून चीन पूर्व भागातील पाण्याची गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. वास्तविक, याची सुरुवात चीनने १९५० च्या दशकातच सुरू केली होती.

चीननं अनेक मोठे मोठे कालवे गेल्या ७४ वर्षांत बांधले आहेत. यापैकी एका कालव्यासाठी चीनने १०० अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. साउथ नॉर्थ वॉटर ट्रान्सपोर्ट कनाल असे या कालव्याचं नाव असून चीननं १९५२ मध्ये या कालव्याच्या कामाला सुरुवात केली आणि २०१४ मध्ये तो पूर्ण झाला. पण या कालव्यानेही चीनमधील पाणीप्रश्न सुटत नाहीये. त्यामुळे आता चीनने दक्षिण भागातील नद्यांवर धरणे बांधण्यास सुरुवात केली आहे.

चीनच्या राज्यघटनेमध्ये पाण्याचा प्रश्न हा केंद्राचा अखत्यारीमध्ये येतो. त्यामुळं तिथं धरणं बांधण्याचं काम केंद्र सरकार करतं आणि तिथं एकाधिकारशाही असल्यानं धरणांच्या उभारणीला विरोधाचा फार प्रश्न येत नाही. त्यामुळंच चीनमध्ये महाकाय धरणांचे प्रकल्प कमी काळात यशस्वीरीत्या पूर्ण केले जातात. भारतात अशी परिस्थिती नाही. आपल्या देशात पाणी हा राज्यसूचीतील विषय आहे. भारतात लोकशाही आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची मोठी धरणे बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेतले जातात, तेव्हा त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होतो. अनेक चळवळी, बिगर सरकारी संस्था, संघटना पर्यावरणाला धोका आहे म्हणून या कामांना विरोध करतात.

उदाहरणच द्यायचं तर नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे सरदार धरण पूर्णत्वाला गेले नाही. आज इतक्या वर्षांनंतरही त्यावर वाद सुरू आहेत. अशा संघटनांच्या विरोधांमुळे देशात मोठे प्रकल्प हाती घेण्याला आणि ते पूर्णत्वास जाण्याला मर्यादा येतात. परिणामी, जमिनीवर पाणी साठवण्याच्या क्षमता भारतात खूपच कमी आहेत. साहजिकच भविष्यात याचा खूप त्रास भारताला सहन करावा लागणार आहे. २०३० पर्यंत भारतात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे संकट उभे राहण्याची भीती काही आंतरराष्ट्रीय अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे. भारतात नदी हाच पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. ब्रह्मपुत्र, सिंधू, सतलज आणि कोसी या चारही नद्या तिबेटमधून चीनमार्गे भारतात येतात. पण चीन या नद्यांचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

पाणी वाटपासंदर्भात चीननं कोणत्याही देशाशी करार केलेले नाहीत. किंबहुना चीनने याबाबत अडवणुकीची भूमिका घेतली आहे. १९९७ मध्ये करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ठरावानुसार एका देशातून दुसर्या देशात वाहत जाणार्या नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय करार होतात. त्यात पाण्याचे वाटप कसे करायचे याविषयीचे धोरण ठरवले जाते. यामध्ये धरण बांधायचे असेल, तर त्याची उंची किती असावी, साठवणूक क्षमता किती असावी, त्यातील पाणी किती आहे आदी गोष्टींचा समावेश होतो.

साधारणपणाने दोन प्रकारच्या नद्या असतात. एक म्हणजे उंचावरून सखल भागाकडे वाहणार्या आणि दुसर्या म्हणजे सपाटीवरून वाहणार्या. तिबेटला जगातील वॉटर रूफ असे म्हणतात. तिबेटमधून मोठमोठ्या नद्या उगम पावून उंचावरून भारत, बांगलादेश, नेपाळ अशा सखल भागाकडे वाहतात. अशा नद्यांवर धरणं बांधताना काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. या नद्यांच्या पाण्याची आकडेवारी इतर देशांना सांगणे आवश्यक असते. पण चीन हा एकमेव देश आहे ज्याने पाण्याची विभागणी होऊ नये म्हणून इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचा करारच केलेला नाही. भारत-पाकिस्तान यांच्यात पाणी वाटपासंदर्भात इंडस वॉटर ट्रीटी अर्थात सिंधू नदी पाणीवाटप करार झालेला आहे.

गेली ६० वर्षे हा करार टिकून आहे. तशाच पद्धतीने गंगा नदी संदर्भात भारत-बांगलादेश यांच्यात करार आहे. नेपाळ आणि भारतातही अशा प्रकारचा करार आहे. मात्र चीनने केवळ भारतच नव्हे तर पाकिस्तान या आपल्या मित्र देशाबरोबरही करार केलेला नाही. बांगलादेशाशीही चीनचा करार झालेला नाही. नेपाळमध्ये सध्या चीन धार्जिणे सरकार असले, तरी या देशाशीही चीनने करार केलेला नाही. त्यामुळे चीनने पाणी वाटपाबाबत अरेरावीची भूमिका घेतली आहे. चीनने मेकाँग नदीवरही अशीच धरणे बांधायला सुरुवात केली आहे. मेकाँग नदी चीनमधून म्यानमारपासून थायलंडपर्यंत वाहत जाते. या दोन्ही देशांतील लोकसंख्या मेकाँग नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पण चीनने त्यावरही धरणे बांधायला सुरुवात केली आहे.

चीन हा अत्यंत अरेरावी आणि हुकूमशाही देश आहे. त्याला नियमाधारित व्यवस्थापन नको आहे. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीन अनेक बेटांचा विकास करतो आहे आणि चिनी नौदलाचे तळ बनवतो आहे. अनेक बेटांवर चीन वर्चस्व दाखवत आहे. अनेक समुद्री मार्गावर चीन दावा सांगतो आहे. अनेक देशांच्या भूखंडावर चीनने दावा केला आहे. भारत, व्हिएतनाम या देशांबरोबर चीनची युद्धेही झाली आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने नियमांवर आधारित व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे, अशी मागणी अमेरिका आणि भारत करत आहेत; परंतु चीनचा याला आहे. सर्वसाधारणपणे समुद्रासाठी प्रत्येक देशाची एक सीमारेषा असते त्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे करार आहेत. प्रत्येक गोष्टीत आंतरराष्ट्रीय करार झाले आहेत. प्रत्येक देशाची अशी मागणी असते की नियमांवर आधारित करार व्हायला हवेत.

आज अमेरिकेला याची पूर्ण कल्पना आहे, की २०५० नंतर जगातील तेलाचे साठे कमी होणार आहेत. त्यामुळे अमेेरिका त्यांच्याकडील तेलाचे साठे संरक्षित ठेवतो आहे. तसेच पश्चिम आशियातील तेल उत्खनन करून त्याचा वापर करण्याची अमेरिकेची चाल आहे. हे तेलसाठे संपुष्टात येतील तेव्हा तेलाचे सर्वांत जास्त साठे असणारा देश अमेरिकाच असणार आहे. त्या वेळी पुन्हा एकदा तेलाच्या माध्यमातून जगावर अधिराज्य गाजवण्याचा अमेरिकेचा इरादा आहे. तसाच प्रकार चीनला करायचा आहे.

पाण्याच्या बाबतीत चीनला जगावर मक्तेदारी प्रस्थापित करायची आहे. चीनला हे पक्के माहीत आहे, की २०५० पर्यंत आशिया खंडात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. त्या वेळी चीन हा जगातील एकमेव देश असेल ज्याच्याकडे पिण्याच्या पाण्याचे सर्वाधिक साठे असतील. त्या माध्यमातून चीनला जगामध्ये नेतृत्वाची भूमिका घ्यायची आहे, महासत्ता व्हायचे आहे. म्हणूनच चीन मोठ्या प्रमाणात धरणं बांधतो आहे. म्हणून चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्याचे नकारात्मक परिणाम भारत, नेपाळ सारख्या देशांवर होणार आहेत. त्यासाठी भारताला काळजी घ्यावी लागेल.

चीनच्या धरणांची संख्या समोर आलेल्या माहितीपेक्षाही जास्त असू शकते. कारण ही धरणे दर्याखोर्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे त्याची प्रत्यक्षातील संख्या कधीच समोर येत नाही. चीनही ती प्रसिद्ध करत नाही. आज चीनने हाती घेतलेले धरणांचे प्रकल्प आणि प्रस्तावित प्रकल्प यांचा विचार करता आगामी काळात संपूर्ण दक्षिण आशियाला भीषण परिणामांचा सामना करावा लागणार आहे. नेपाळनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. दक्षिण आशियात पाणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

ही अरेरावी मोडीत काढण्यासाठी हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता असणार्या आणि पाणीबाणीला सामोरे जावे लागणार्या देशांनी एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मदतीने चीनवर दबाव आणला पाहिजे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची मदतही घेता येईल. तसेच जी-२० सारख्या या संघटनांमध्येही पाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला गेला पाहिजे. आजही भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न का विचारत नाही, असा प्रश्न पडतोच. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत्या अमिताव घोष यांनीही पाण्यासंदर्भात जग एवढे गाफील का आहे, हा प्रश्न त्यांच्या एका पुस्तकात मांडला आहे.

पाण्यावरून महायुद्ध, रक्तपात होण्याची शक्यता असताना पाणी हे आंतरराष्ट्रीय कराराचा भाग का होऊ शकत नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे आणि तो अत्यंत रास्त आहे. भारताने जी-२० मध्ये काळ्या पैशाचा मुद्दा मांडला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार करून इतर देशांमध्ये पळून जाणार्यांना लगाम घालण्यासाठी विसाव्या जी-२० परिषदेत आंतरराष्ट्रीय करार करण्याची भूमिका भारताने मांडली. आता पुढील जी-२० परिषदेत चीन बांधत असलेल्या धरणांचा प्रश्न मुख्यत्वे मांडला पाहिजे. ज्या पद्धतीने चीन पिण्याच्या पाण्याबाबत हुकूमशाही करतो आहे, धरणे बांधतो आहे त्याची दखल घेत दबाव आणून धरणाची उंची कमी करणे, इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचे करार करणे, पाण्याची माहिती सांगणे ह्यासाठी वेळीच चीनवर दबाव आणला पाहिजे. अन्यथा दक्षिण आशियामध्ये वाळवंटी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत.)