मुंबई: राज्य सरकारची आज गुरुवारी कॅबिनेट बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल विभागाने आकारी पड जमिनी मूळ खातेदारांना परत करण्याविषयी निर्णय झाला. हा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे.
आज गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांसापासून कामगारांपर्यंत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. या निर्णयाने छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या बैठकीत सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आलीय.
तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येताहेत. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
१२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर असा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
