तंत्रज्ञानाचा विलक्षण वेगाने होत असलेला विकास त्याचे उपयोजन आणि त्या वेगाशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नातील नियमनाची व्यवस्था हे चित्र बहुतेक देशांत दिसते आहे. भारताने विदा संरक्षण कायद्यासाठी तयार केलेली नियमावली हादेखील अशा प्रयत्नांचा एक भाग आहे. त्यातील एक ठळक भाग म्हणजे अठरा वर्षांखालील मुलामुलींना समाजमाध्यमांतील अनिष्ट गोष्टींपासून दूर ठेवण्याची तरतूद. प्रस्तावित नियमांचे कायद्यात रूपांतर झाले तर हाती स्मार्टफोन असलेल्या अठरा वर्षांखालील मुलामुलींसाठी आजवर सताड उघडी असलेली समाजमाध्यमांची दारे इथून पुढे सहजासहजी उघडली जाणार नाहीत. स्मार्टफोनच्या अतिरेकी वापराचे दुष्परिणाम सर्वत्र दिसून येत आहेत.

त्यातील काही तर जीवावर बेतेल एवढे घातक आहेत. लहान आणि किशोरवयीन टप्प्यातील मुलांच्या तर भावविश्वाचा ताबाच हे यंत्र घेणार आहे. त्याच्या आधीन होण्यापासून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न व्हायलाच हवा. पण ते केवळ कायदे करून होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे तो या कायद्यांची अंमलबजावणी कशी होईल हा.

समाजमाध्यमांपासून मिळणारे लाभ आणि सकारात्मकता कायम ठेवून मुलांचे विश्व भरकटणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यकच. या प्रयत्नांची सुरुवात बहुप्रतिक्षित डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या नियमांमुळे होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नियमांच्या मसुद्यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या माहितीच्या सुरक्षेसाठीही ठोस उपाय करण्यात आले आहेत.

ऑस्ट्रेलियाने कायदा करुन सोळा वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमांवर खाते उघडण्यावरच बंदी घातली. अन्य देशांमध्येही अशीच पावले उचलली जात आहेत. भारताने मात्र, ही वयोमर्यादा अठरावर नेताना मुलामुलींनी समाजमाध्यमांवर सक्रिय असावे की नाही, याचा निर्णय पालकांवर सोडला आहे. समाजमाध्यमांवर ‘साईन इन’ करण्यासाठी पालकांंची संमती सहजी मिळणार नसेल तर मुले पळवाटा शोधतील.

प्रसंगी पालकांचाच डेटा चोरला जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. शाळेत जाणारे विद्यार्थी बँकखाते किंवा पेमेंट अॅपचा वापर करीत असतील तर त्यांचा शाळेतल्या माहितीसह डीजी लॉकरमधील सरकारी ओळखपत्रासारखा तपशील विद्यमान डिजिटल संरचनेत आधीपासूनच उपलब्ध असतो. त्यामुळे समाजमाध्यमांवरील प्रवेशासाठी नियमांची अंमलबजावणी करताना तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी उद्भवणार नाहीत, असा सरकारला विश्वास वाटतो.

अर्थात, समाजमाध्यमांवरील प्रवेशासाठी मुले पालकांना त्रस्त करतील हे उघडच आहे. तरी मुलांना नियंत्रित करण्याची संधीही त्यांना या नियमांमुळे मिळणार आहे. सर्वसामान्यांना डिजिटली सुरक्षित करण्याचा मुद्दाही नियमांत समाविष्ट आहे. व्हॉटस्अॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकइट, पेटीएम, ओटीटीवर लॉग इन करणाऱ्या व्यक्तीची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असते.

मोबाईल, टॅब्लेट, लॅपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टवॉच, अलेक्सा, एअरटॅग अशा वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या आणि अॅप्सच्या माध्यमातून जाणते-अजाणतेपणाने सर्वसामान्यांच्या वैयक्तिक डेटाची अव्याहतपणे चोरी होत असते. जन्मस्थळ, जन्मतारीख, आरोग्याशी तसेच आर्थिक उलाढालींशी संबधित माहिती चोरुन तिचा दुरुपयोग करण्याच्या आणि डिजिटली लुटण्याच्या घटनांमध्ये अमर्याद वाढ झाली आहे.

नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा कोणी दुरुपयोग करु नये आणि केल्यास संबधितांना दंडित करण्याची व्यवस्था असावी या उद्देशाने ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा’ करण्यात आला आहे. एखाद्याच्या वैयक्तिक माहितीची चोरी झाल्यास डेटा चोरीचे स्वरुप, वेळ, होणारे परिणाम, डेटा सुरक्षित ठेवण्याचे उपाय याविषयीची सर्व माहिती कंपनीने ग्राहकाला देणे अपेक्षित आहे.

ही माहिती ७२ तासांच्या आत सरकारने स्थापन केलेल्या ‘डेटा संरक्षण बोर्डा’लाही द्यावी लागेल. याशिवाय एखाद्या कंपनीला दिलेला वैयक्तिक तपशील कालांतराने मागे घेण्याचा ग्राहकाला अधिकार असेल. ती माहिती संबंधित कंपनीला ‘डिलीट’ करावी लागेल. फेसबुक, ट्विटर यासारख्या मोठ्या कंपन्यांना वैयक्तिक माहिती देशाबाहेर नेता येणार नाही.

डेटा संरक्षणाच्या बाबतीत भारतात घेतली जाते, तशीच काळजी घेणाऱ्या देशातच अपवादात्मक परिस्थितीत डेटा नेण्याची मुभा दिली जाईल. आर्थिक व्यवहारांची माहिती ही स्थानिक पातळीवरच ठेवण्यासाठी या कंपन्यांना माहिती साठवण्याची व्यवस्था भारतातच करावी लागेल, असे अनेक महत्त्वाचे नियम या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आले आहेत.

डिजिटल कंपन्यांना अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळ दिला जाणार असल्यामुळे या नियमांचे पालन होईल, असा विश्वास सरकारला वाटतो. प्रश्न आहे तो या नियमांची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे केली जाते याचा. नव्या नियमांमुळे अशा सायबर गुन्ह्यांना आणि कितपत आळा कसा बसेल हाच कळीचा मुद्दा आहे.