सातपूर : नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील ‘एमआयडीसी’मधील उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे ‘एमआयडीसी’चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे यांनी उद्योग भवन येथील उद्योग संघटनाच्या बैठकीत सांगितले. या वेळी त्यांच्या हस्ते पायोनीयर कॉर्पोरेश कंपनीला आक्राळे ‘एमआयडीसी’तील भूखंडाचे देकार पत्रवाटप करत एक सकारात्मक सुरवात केल्याचे पाहायला मिळाले. मुळे यांनी शुक्रवारी (ता. ३) उद्योग भवन, सातपूर येथील प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाला भेट दिली.

या वेळी त्या बोलत होल्या. प्रादेशिक अधिकारी जयवंत पवार, ‘निमा’चे अध्यक्ष धनंजय बेळे, उपाध्यक्ष आशिष नहार, ‘आयमा’चे उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसे, प्रमोद वाघ, निखिल पांचाळ, हेमंत खोडे, राजेंद्र आहिरे, मनीष रावल, राजेंद्र कोठावदे, ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र फड, सातपूर-अंबड येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी साहेबराव दातीर तसेच ‘एमआयडीसी’च्या क्षेत्रीय व्यवस्थापक प्रीती मेढे, रचनाकार अधिकारी विजय चौधरी, मोहन चौरे, योगेश खाडे, विनेश रोकडे, यशोदा नाडेकर, अतुल सोनवने, दिलीप गवारे, आरती भोये, अजय मोरे, परेश घोलप आदींसह निमा, आयमा, ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन व पीएपी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कारभार पी. वेलरासू यांनी हाती घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळ जाहीर होण्याअगोदरच राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमधील सुमारे एक हजार ४०० प्लॉट वाटपाची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. यामुळे काही तथाकथित अधिकारी वर्ग तसेच ‘एमआयडीसी’मधील दलालांना चांगलाच चाप बसला आहे.

तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना थेट विभागीय प्रादेशिक कार्यालयात हप्त्यातून एकवेळ जाऊन त्याठिकाणीच तत्काळ फायलींचा निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने मुळे यांनी नाशिकमध्ये येऊन तातडीची बैठक घेत काही निर्णय तत्काळ घेतल्याचे पाहायला मिळाले. तसेच औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन सातपूर अंबडसह जिल्ह्यातील सिन्नर, माळेगाव, दिंडोरी, मालेगाव, अंजग, येवला, विंचूरसह इतर औद्योगिक वसाहतींमधील विविध समस्यांवर चर्चा केली.

बुलेट पॉइंट चर्चेचे

1) सिन्नर सेज एकमधील एमआयडीसी रस्ता, वीज, पाणी व इतर तांत्रिक पायाभूत समस्या तत्काळ सोडवून प्लॉटवाटप.
2) सातपूर, अंबडसह जिल्हाभरातील प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित भूखंड उपलब्ध करणे.
3) स्थायिक उद्योजकांच्या रखडलेल्या फायलींना तत्काळ मंजुरी देणे.
4) सिन्नर ‘एमआयडीसी’त ट्रक टर्मिनलसाठी ए-८ भूखंड राखीव ठेवणे.
5) सिन्नर ‘एमआयडीसी’मध्ये ‘एमएसडीसीएल’ सबस्टेशनला जागेचा ताबा देणे.
6) सिन्नरचा ‘एमआयडीसी’चा मुख्य रस्ता सहापदरी करणे.
7) अतिरिक्त सिन्नर औद्योगिक वसाहती ले-आउट मंजूर करून कमी दरात प्लॉट उपलब्ध करणे.
8) दिंडोरी-अक्राळे ‘एमआयडीसी’त निमा ऑफिससाठी प्लॉट उपलब्ध करणे.
9) सातपूरमधील प्लॅटेड गाळा प्रकल्पाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून सोसायटी स्थापन करणे.
10) अंबड येथील ट्रक टर्मिनल ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनला ‘ना नफा-ना तोटा’ तत्त्वावर चालवायला देणे.

''उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मुळे या आता दर गुरुवारी नाशिकमध्ये, तर शुक्रवारी मराठवाड्यात येऊन प्रादेशिक कार्यालयाच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन गती देण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत. हा बदल नक्कीच सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यास व उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.''- धनंजय बेळे, निमा अध्यक्ष

''सातपूर-अंबडमधील शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊनही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना साधे शंभर मीटरचे भूखंड नियमानुसार वाटप होत नाही. दुसरीकडे काही दलालांना व उद्योजक संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांना खिरापतीसारका भूखंड दिला जातो. या गौडबंगालची चौकशी करावी.''- साहेबराव दातीर, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी