भारतीय सुरक्षा संहितेचा अनुच्छेद 497 लागू करण्याचा आदेश, जामीन मिळण्यात सुलभता

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अभियोगाधीन बंदींना (अंडरट्रायल प्रिझनर्स) दिलासा देणारा एक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेचा अनुच्छेद 479 लागू करण्यासाठी आवश्यक ती वैधानिक पावले उचलण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे जे बंदी अभियोग चालण्याच्या प्रतीक्षेत कारागृहात आहेत, त्यांची जामीनावर सुटका होण्यात सुलभता येणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मतानुसार घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहविभागाने दिली आहे.

भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 पासून लागू करण्यात आली आहे. या संहितेच्या अनुच्छेद 479 अनुसार जे अभियोगाधीन बंदी किंवा कैदी त्यांच्या संभाव्य शिक्षेच्या कालावधीपैकी अर्ध्या कालावधीपर्यंत कारागृहात आहेत, त्यांना जामीनावर मुक्त करता येते. तसेच ज्यांनी प्रथमच गुन्हा केला आहे, अशा बंदींनी त्यांच्या संभाव्य शिक्षेच्या एक तृतियांश काळ कारागृहात काढला असेल तर त्यांची व्यक्तीगत रोख्यावर सुटका केली जाऊ शकते. सध्या देशाच्या विविध कारागृहांमध्ये लक्षावधी अभियोगाधीन बंदी असून त्यामुळे कारागृहात सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. अशा बंदींना जामीनावर बाहेर काढण्याची तरतूद या अनुच्छेदात आहे.

कारागृह प्रमुखाचे उत्तरदायित्व

भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या संबंधित अनुच्छेदाच्या अनुसार जे अभियोगाधीन बंदी जामीन मिळविण्यात पात्र आहेत, त्यांच्या नावाची सूची न्यायालयाला देण्याचे उत्तरदायित्व याच कायद्यानुसार प्रत्येक कारागृहाच्या प्रमुखाचे आहे. अशी सूची न्यायालयाला मिळाल्यानंतर न्यायालये त्यांच्या जामीन अर्जांवर तातडीने सुनावणी करु शकतात आणि या बंदींची कारागृहातून मुक्तता होते.

केंद्राने मागविली माहिती

केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाकडून अभियोगाधीन बंदींची माहिती मागविली आहे. अशा बंदींची संख्या, त्यांनी जामीनासाठी सादर केलेल्या अर्जांची माहिती, तसेच किती बंदींची जामीनावर मुक्तता करण्यात आली आहे, त्याची माहिती अशी सर्व आकडेवारी केंद्र सरकारने मागविली आहे. तसेच राज्यांना भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेचा संबंधित अुनच्छेद त्वरेने लागू करण्याचा आदेशही दिला आहे. त्यामुळे अभियोगाधीन बंदींना हा दिलासा आहे.

या निर्णयाचे लाभ

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे अनेक लाभ होणार आहेत. हा निर्णय राज्यांनी त्वरेने लागू केल्यास कारागृहांमधील बंदींची गर्दी कमी होणार असून कारागृहातील सुविधांवर पडणारा ताण कमी होईल. तसेच अभियोग चालण्यास विलंब लागल्याने ज्या बंदींवर कारागृहात राहण्याची वेळ येते त्यांना जामीन मिळविणे सुलभ होईल. त्यांच्यावरील अभियोग पुढे चालत राहील. त्यात त्यांना शिक्षा झाल्यास शिक्षेचा ऊर्वरित कालावधीसाठी त्यांना पुन्हा कारागृहात ठेवण्यात येईल. अशा बंदींची संख्याही नंतर प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे.