नागपूर : एखाद्या मुलीचा एकदाच पाठलाग करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या ३५४-डी आणि ‘पॉक्सो’ कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हा मानता येत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदविले. अत्याचार प्रकरणात आरोपीसोबत असलेल्या या सहआरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेत शिक्षा रद्द करण्याची विनंती केली होती.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी निर्णय दिला. याचिकेनुसार, आरोपीला अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. पीडितेचा पाठलाग केल्याचे एकच उदाहरण असले तर ते गुन्हा ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी फिर्यादी पक्षाने आरोपींनी अनेकदा किंवा सतत पाठलाग केला आहे, असे सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.

फिर्यादी पक्षाने हे सिद्ध केले पाहिजे की आरोपींनी अनेकदा किंवा सतत प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल माध्यमांद्वारे पाठलाग केला आहे. न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, पीडितेने तिच्या साक्षीमध्ये या प्रकरणातील दुसऱ्या आरोपीची कोणतीही विशिष्ट भूमिका सांगितली नाही. दुसरा आरोपी केवळ पहिल्या आरोपी मुलासोबत होता. दुसरा आरोपी केवळ पीडितेच्या घराबाहेर उभा होता आणि त्यामुळे त्याला लैंगिक अत्याचार किंवा पाठलाग केल्याबद्दल दोषी ठरवता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्याला सर्व आरोपांमधून मुक्त केले.

लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा विचार करता, पहिल्या आरोपीने तिच्या घरात प्रवेश केला आणि पीडितेचे तोंड बंद केले व तिच्यावर अत्याचार केला, असे साक्षीदार असलेल्या पीडिता आणि तिच्या बहिणीच्या पुराव्याची नोंद न्यायालयाने केली. न्यायालयाला ही साक्ष विश्वासार्ह वाटली म्हणून या प्रकरणात पहिल्या आरोपीची शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. आरोपीतर्फे ॲड. निरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.