मुंबई : 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) पहिली बैठक बुधवारी दिल्लीत सुरू होणार आहे. जेपीसीचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार पीपी चौधरी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. बैठकीदरम्यान, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे अधिकारी संसदीय समितीला माहिती देतील, ज्यांना एकाचवेळी निवडणुका प्रस्तावित करणाऱ्या विधेयकांचे परीक्षण करण्याचे काम देण्यात आले आहे.
वन नेशन वन इलेक्शनसाठी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) पहिली बैठक आज होत आहे. यावर शिवसेनेचे यूबीटी नेते संजय राऊत म्हणाले की, जे विधेयक येत आहे ते भविष्यात एक नेता एक निवडणूक आणि एक पक्ष एक निवडणूक असे ठरणार आहे. या विधेयकाला महाविकास आघाडीचा विरोध आहे.
हे विधेयक जेसीपीकडे गेले आहे, आज समितीची पहिली बैठक आहे. ज्यामध्ये पक्षाच्या सर्व नेत्यांचा समावेश असेल. शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत म्हणतात, “एक राष्ट्र एक निवडणूक विधेयक एक पक्ष एक निवडणूक आणि एक नेता एक निवडणूक या दिशेने जाईल. त्यामुळे भारत आघाडीसह आपण सर्वांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यात आले आहे. त्याची पहिली सभा आज होणार आहे आणि आमचे सर्व लोक त्या सभेत सहभागी होतील.”
संयुक्त संसदीय समिती 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयकाचे परीक्षण करणार आहे, ज्यामध्ये काँग्रेस नेते प्रियंका गांधी वढेरा आणि मनीष तिवारी, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, टीएमसीच्या कल्याण बॅनर्जी आणि भाजपचे पीपी चौधरी, बन्सुरी स्वराज आणि अनुराग सिंह ठाकूर यांचा समावेश आहे. च्या सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यसभा सदस्यही या समितीचा भाग आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकात देशभरात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक छाननी आणि चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते. तत्पूर्वी, जेपीसीचे अध्यक्ष चौधरी म्हणाले की, विकास प्रकल्पांना गती दिल्यास भारत 2047 पर्यंत 'विकसित भारत'चे उद्दिष्ट साध्य करेल.
आदर्श आचारसंहिता कमी वेळा लागू झाल्यास विकासकामे वेगाने होऊ शकतात, असे ते म्हणाले. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका आणि खर्चात वाढ यामुळे जनतेवर बोजा पडत असल्याचे ते म्हणाले. चौधरी म्हणाले, “पूर्वी लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या… नंतर अनेक सरकारे बरखास्त झाल्यामुळे हा क्रम विस्कळीत झाला… वारंवार निवडणुकांमुळे खर्च खूप वाढतो आणि जनतेवर बोजा पडतो, असे वाटू लागले आहे. “
महाराष्ट्राशी संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा…
दरम्यान, विरोधी सदस्य या सुधारणांना विरोध करत आहेत आणि असा युक्तिवाद करत आहेत की प्रस्तावित बदलांमुळे सत्ताधारी पक्षाला विषम फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे राज्यांमधील निवडणूक प्रक्रियेवर अवाजवी प्रभाव पडतो आणि प्रादेशिक पक्षांची स्वायत्तता कमी होते. आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव असलेली विधेयके संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहेत, असा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे.
याला उत्तर देताना केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आधी सांगितले होते की हा प्रस्ताव “व्यावहारिक आणि महत्त्वाचा” आहे आणि 8 जानेवारी रोजी संयुक्त संसदीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला त्यावर चर्चा केली जाईल.
(एजन्सी इनपुटसह)
