विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जनतेला अनेक लोकप्रतिनिधी आश्वासने दिली आहेत, ज्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. याची अंमलबजावणी केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. हा भार कमी करण्यासाठी सरकार दारूवरील कर वाढवण्याच्या तयारीत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने दारूचे उत्पन्न कसे वाढवायचे याचा शोध घेण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती दारू निर्मिती आणि विक्रीच्या शक्यतेचा अभ्यास करेल. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, राज्य जीएसटी आयुक्त आणि उत्पादन शुल्क आयुक्त हे समितीचे सदस्य असतील. या समितीला मद्य उत्पादन वाढवणे, नवीन दारू परवाने देणे आणि उत्पन्न वाढवण्याच्या इतर मार्गांचा अभ्यास करण्याचे काम देण्यात आले आहे. ही समिती राज्याचा महसूल वाढविण्याची शिफारस करेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांकडून लाडली बेहन योजनेतील मदतीची रक्कम वाढवणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मोफत वीज आदी अनेक आकर्षक आश्वासने देण्यात आली होती. आता हे पूर्ण करण्यासाठी सरकारला पैशांची गरज आहे. हे पूर्ण करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडू नये म्हणून भविष्यात दारूच्या किमती वाढवू शकते.

Edited By - Priya Dixit