मुंबई : नवीन वर्षात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारी कर्मचारी आणि पगारदार लोक बऱ्याच काळापासून याची मागणी करत होते. या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर किती परिणाम होईल ते जाणून घेऊया. आणि ते कधीपर्यंत अंमलात आणता येईल? आठवा वेतन आयोग म्हणजे काय?या आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शन, भत्ते आणि पगारात बदल केले जातील. एकीकडे, या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढतील आणि दुसरीकडे, महागाई भत्त्यातही सुधारणा केली जाईल. वेतन आयोग केंद्र सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करण्याचा सल्ला देतो. ही प्रक्रिया दर १० वर्षांनी केली जाते. किमान मूळ वेतन ५१४८० रुपये असण्याची शक्यतापगारवाढ किती टक्के दिली जाईल हेही सरकारने सांगितलेले नाही. तसेच, हे फिटमेंट फॅक्टरद्वारे ठरवले जाते. वेगवेगळ्या अहवालांनुसार ते २.५७ ते २.८६ पर्यंत असू शकते. जर असे झाले तर फिटमेंट फॅक्टर २.८६ नुसार किमान मूळ वेतन १८००० रुपयांवरून ५१४८० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. फिटमेंट फॅक्टर काय आहे?वेतन आयोग या फिटमेंट फॅक्टरद्वारे पगार, पेन्शन आणि भत्ते सुधारित करतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन मोजण्याची ही पद्धत आहे. यामध्ये महागाई, कामगारांची आवश्यकता इत्यादी घटकांचा समावेश आहे.या वेतन आयोगाचा लाभ ५० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो. ६० लाख पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा मिळू शकेल. एका रिपोर्टनुसार हा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ रोजी लागू केला जाऊ शकतो.