सुहास राजदेरकर - भांडवली बाजाराचे अभ्यासक - विश्लेषक

एक काळ असा होता, की बाहेरील प्रगत देशांमध्ये जाऊन आपल्या कंपनीच्या शेअरची नोंदणी (लिस्टिंग) करणे आणि कंपनीसाठी पैसे उभे करणे, हे अनेकांना अभिमानास्पद आणि प्रतिष्ठेचे वाटायचे. परंतु, आता भारताचा अमृतकाळ सुरू झाल्याने, अनेक प्रगत देशांतील प्रतिष्ठित कंपन्या भारतीय शेअर बाजारात त्यांच्या कंपनीची नोंदणी करून पैसे उभे करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ह्युंदाई मोटर्सने आणलेला आयपीओ हे याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यापाठोपाठ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सॅमसंग लवकरच त्यांचे आयपीओ बाजारात आणत आहेत.

आयपीओंना सुगीचा काळ कॅलेंडर वर्ष २०२४ मध्ये ९१ मेन बोर्ड आणि तब्बल २४० एसएमई मिळून एकूण ३३१ आयपीओ बाजारात आले. त्यांनी बाजारातून १,९०,००० कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम सहज गोळा केली. परंतु, जाणकारांचे असे म्हणणे आहे, की २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आयपीओ आणि क्यूआयपीद्वारे तब्बल तीन लाख कोटी रुपये गोळा केले जाण्याची शक्यता आहे. मागील सहा वर्षांमध्ये ८५१ कंपन्यांनी आयपीओ आणले. आता पुढील दोन वर्षात तब्बल एक हजार कंपन्यांचे आयपीओ बाजारात येण्याचा अंदाज आहे.

आयपीओंची वाढती संख्या, नोंदणी होण्यापूर्वी होणारे शेअरचे ‘ग्रे मार्केट’मधील वाढते व्यवहार लक्षात घेता, ‘सेबी’ची करडी नजर याकडे गेली नसती तरच नवल होते. आयपीओ बाजारात आल्यावर तीन दिवसांसाठी खुला असतो. त्यानंतर ‘टी+३’ म्हणजेच आयपीओ बंद झाल्यावर तीन दिवसांत त्या शेअरची दुय्यम (सेकंडरी) बाजारात नोंदणी होते आणि शेअरच्या अधिकृत खरेदी-विक्रीला सुरुवात होते.

परंतु, प्रत्यक्षात आयपीओमधून शेअर मिळाल्यावर, नोंदणी होण्यापूर्वी त्या शेअरची खरेदी-विक्री सुरू होते, त्याला ग्रे मार्केट किंवा अनधिकृत बाजार म्हणतात. यामध्ये शेअरच्या भावात घोटाळे, गडबड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ शकते. आयपीओ अजून जाहीर व्हायचा आहे अशा अनेक कंपन्यांच्या शेअरच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही सुरू असतात.

त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासाठी ‘सेबी’ने ‘व्हेन लिस्टेड’ नावाचा नवा विभाग सुरू करण्याचे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये, आयपीओ सुरू झाल्यावर ते शेअरची नोंदणी होईपर्यंत अधिकृतपणे खरेदी-विक्री करता येईल.

यामुळे अधिकृत बाजारामध्ये जसे कॉन्ट्रॅक्ट नोट मिळणे, पैसे फक्त बँकेद्वारे अधिकृत ब्रोकरच्या खात्यात जमा होणे असे फायदे आहेत, तेच फायदे येथेही मिळतील. भाव फुगवले जाण्याची शक्यता कमी होईल. याबाबत सविस्तर माहिती आलेली नाही. परंतु, आयपीओ सुरू न झालेले शेअर या नव्या विभागाअंतर्गत येणार नाहीत, असे दिसते. उदा. ‘एनएसई’, टाटा कॅपिटल, एसबीआय एमएफ आदी.

अनधिकृत ब्रोकर : शेअर खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यक्ती बाजारातील अधिकृत ब्रोकर नसतात, त्यामुळे गुंतवणूकदाराला शेअर अथवा पैसे मिळाले नाहीत, फसवणूक झाली, तर कायदेशीररित्या ते मिळविण्यासाठी त्रास होईल.

कॅश व्यवहार : व्यवहार कॅशमध्ये होण्याची शक्यता असल्याने कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही कृत्रिम भाव फुगवटा : कृत्रिमरीत्या शेअरचा भाव वाढविला जाण्याची शक्यता असते, जेणेकरून जास्त गुंतवणूकदार शेअरसाठी अर्ज करतील.

उदा. एखाद्या आयपीओतील शेअरचा भाव १५० रुपये आहे आणि नोंदणीपूर्वी ग्रे-मार्केटमध्ये तो २५० रुपये असेल, तर जास्त गुंतवणूकदार आयपीओसाठी अर्ज करतील. परंतु, प्रत्यक्षात कंपनी किंवा शेअरचा भाव वाजवी नसेल, तर नोंदणीनंतर भाव १५० रुपयांच्यासुद्धा खाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कमिशन जास्त : ग्रे मार्केटमधील ब्रोकर एक ते दोन टक्के कमिशन घेतात, जे सामान्यतः अधिकृत बाजारात शून्य ते तीस पैसेच असते.