नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या प्राप्तिकरासंदर्भातील बदलांचा काय फायदा होणार हे सागितलं आहे. करदात्यांना करसवलत दिल्यानं आणि टीडीएसच्या नियमांमध्ये बदल केल्यानं बँकांच्या हाती अतिरिक्त 45000 कोटी रुपये येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये बँकांना ही रक्कम उपलब्द होईल असं ते म्हणाले.
एम. नागराजू यांनी केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या करसवलतीच्या निर्णयानं बँकांच्या ठेवीमध्ये 20 हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल. ज्येष्ठ नागरिकांच्या टीडीएसच्या मर्यादेत वाढ झाल्यानं त्यातून बँकांना 15 हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील. जेष्ठ नागरिक नाहीत अशा व्यक्तींकडून 7 हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवींच्या रुपात वाढणार आहेत, अस एम. नागराजू म्हणाले. ज्येष्ठ नागरिकांचे बँकांमध्ये 34 लाख कोटी रुपये आहेत,असंही नागराजू यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयामुळं 40 हजार कोटी ते 45 हजार कोटींच्या ठेवी वाढतील. याचा लाभ बँकांकडील गंगाजळी वाढण्यास होईल,त्यामुळं बँकांना इतरांकडू अतिरिक्त दरानं रक्कम घ्यावी लागणार नाही.
एम. नागराजू यांनी यानंतर इतर गोष्टींसंदर्भात विचारणा करणयात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी एमटीएनएच्या कर्जाबाबत विचारलं असता त्यांनी कर्जदार देणारी बँक सध्याच्या नियमांच्या आधारावर कर्जपरतफेडीत सवलत देऊ शकतात. कर्ज देणारी एखादी संस्था किंवा बँक कर्ज खातं सांमजस्यानं बंद करण्यासाठी एकूण कर्जाच्या काही रक्कम कमी करण्यास तयार होते.त्याला हेअर कट म्हटलं जातं.
0 ते 4 – शून्य
4 ते 8 – 5 टक्के
8 ते 12 लाख – 10 टक्के
12 ते 16 लाख – 15 टक्के
16 ते 20 लाख – 20 टक्के
20 ते 24 लाख – 25 टक्के
24 लाखापुढे – 30 टक्के
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना मध्यमवर्गाला दिलासा देणारी घोषणा केली होती. नव्या करचनेतील स्लॅब बदलण्यात आले. करमुक्त उत्पन्नाची रक्कम तीन लाखांवरुन 4 लाख रुपयांवर नेली आहे. तर, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत देण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतला. या निर्णयामुळं मध्यवर्गाला दिलासा मिळणार आहे. करसवलत दिल्यानं जी रक्कम मध्यवर्गाच्या हाती येईल ती त्यांनी खर्च करावी म्हणजेच पुन्हा अर्थव्यवस्थेत यावी, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारला आहे. मध्यमवर्गाच्या हातातील रक्कम वाढल्यानं त्याची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती मिळेल, असा अंदाज केंद्राला आहे.
इतर बातम्या :
अधिक पाहा..
