Maharashtra Government News : मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन आणि जलसंधारण विभाग, ग्रामविकास विभाग यासह सर्व विभागांतील विकासकामे बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने घेतला आहे. या आंदोलनात सर्व कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेमार्फत करण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्यभरातील ठेकेदारांची एक बैठक 4 फेब्रुवारी रोजी झाली. (contractors warned of strike to mahayuti government on pending bills)

प्रचंड बहुमताने सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने निवडणुकीच्या आधी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा करत त्यांना तर खुश केले. पण, त्याचवेळी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडल्याचे दिसते आहे. कारण, राज्यातील विविध विभागांतर्गत काम करणारे ठेकेदार हे अत्यंत नाराज आहेत. या ठेकेदारांना जवळपास 89 हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहेत. अनेक महिन्यांपासून या पैशांची वाट पाहणाऱ्या ठेकेदारांच्या संघटनेने आता सरकारला काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

हेही वाचा – IAS Transfer : प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका, प्रवीण दराडे यांच्याकडे सहकार विभागाचा पदभार

त्याप्रमाणे संघटनेने एक पत्रक जारी करत जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटदार संघटनांना 5 फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व शासकीय विभागाचे शासकीय मान्यताप्राप्त कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था यांना काम बंद आंदोलन करण्यास सांगितले आहे. तसेच यासंदर्भातील निवेदन सुबे अभियंता संघटना, मजूर संस्था यांनी आपले निवेदन आपपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकारी – अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यास सांगण्यात आले आहे.

जवळपास 8 महिन्यांपासून या पैशांची वाट पाहणाऱ्या ठेकेदारांनी लवकरात लवकर आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारला सांगितले आहे. अन्यथा 5 फेब्रुवारीपासून आपण काम बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा या ठेकेदारांनी सरकारला दिला होता. महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी यासंदर्भात सरकारला सरकारला पत्र लिहीत नाराजी व्यक्त केली आहे. आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार मोफत वस्तू वाटण्याच्या मागे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. जुलै 2024 पासून या ठेकेदारांचे पैसे प्रलंबित आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील या मंत्र्यांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. असेच एक पत्र राज्य अभियंता संघटनेने देखील पाठवले आहे.

हेही वाचा – Shivaji Park : खोदकाम करू नका त्यापेक्षा गवताची लागवड करा, प्रदूषण मंडळाचे पालिकेला आदेश

राज्य सरकारकडून आम्हाला जुलै 2024 पासून निधी मिळालेला नाही. आम्ही सातत्याने सरकारसमोर हा विषय मांडतो आहोत, पण कोणत्याही आश्वासनाशिवाय आम्हाला बाजूला सारले जात आहे. पैसा मिळाल्याशिवाय कोणताही ठेकेदार कसा काम करेल, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. त्यामुळेच आम्ही 5 फेब्रुवारीपासून काम थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे MSCA चे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले होते.

ठेकेदारांचे किती पैसे बाकी?

पीडब्ल्यूडी : 46,000 कोटी रुपये
जलजीवन मिशन : 18,000 कोटी रुपये
ग्रामीण विकास : 8,600 कोटी रुपये
जलसिंचन विभाग : 19,700 कोटी रुपये
शहर विकास : 17,000 कोटी रुपये