Supreme Court on Freebies: निवडणुका तोंडावर असताना सत्ताधाऱ्यांकडून मतदारांना भुलवण्यासाठी मोफत कल्याणकारी योजनांच्या घोषणा केल्या जातात. यावर सुप्रीम कोर्टानं कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळं आता या मोफत योजना बंद होतील की काय? याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठानं याबाबत टिप्पणी केली आहे. लोकांना शहरी भागांमध्ये आश्रय स्थळ उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठानं हा निर्णय दिला.

न्या. गवई यांनी म्हटलं की, दुर्देवानं या मोफत सुविधांमुळं लोक काम करण्यासाठी तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे, तसंच त्यांना कुठलंही काम न करता पैसेही मिळत आहेत. त्यामुळं निवडणुकीपूर्वी अशा प्रकारे मोफत सुविधांची घोषणा करण्याची प्रथा आता पडली आहे, ही प्रथा अत्यंत निंदनीय आहे. यामुळं लोक काम करण्यासाठी इच्छुक नाहीत. एकूणच कोर्टानं राजकीय पक्षांनी मोफत सुविधा देण्याच्या आश्वासनांवर नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, यापूर्वी देखील सुप्रीम कोर्टानं दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांवर मोठी टिप्पणी केली होती. त्यावेळी कोर्टानं राज्यांकडून मतदारांना देण्यात येणाऱ्या मोफत सुविधांबाबत भाष्य केलं होतं. राज्य सरकारांजवळ मोफत योजनांसाठी पैसे आहेत पण न्यायाधीशांचा पगार आणि पेन्शनसाठी त्यांच्याकडं पैसा नाही.

यापूर्वी गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात एका प्रकरणात केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून त्यावर उत्तर मागवलं होतं. निवडणुकीदरम्यान मोफत योजनांविराधात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यानं कोर्टाकडं मागणी केली होती की, निवडणूक आयोगाला हे निश्चित करण्यासाठी निर्देश द्यावेत की, राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांच्या घोषणा करु नयेत.