एखाद्या डबघाईला आलेल्या कंपनीला सावरण्याच्या उद्देशाने एखादा नवीन संचालक आला, की तो पहिल्यांदा ताळेबंदातील फटी शोधू लागतो. खर्चाचा सखोल आढावा घेत त्याला कशी कात्री लावता येईल,याचा विचार करतो. एखादी कंपनी चालवणे आणि आर्थिक महासत्तेच्या कारभाराचे सुकाणू सांभाळणे यांत मोठा फरक आहे, हे उघड आहे. तरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची अलीकडच्या काळातील वक्तव्ये ही अशाप्रकारचा जमा-खर्चाचा हिशेब मांडायला बसल्यासारखी वाटतात, याचे कारण त्यांची राजकारणाची वेगळी तऱ्हा. यानिमित्ताने ‘यूएस-एड’ अर्थात ‘युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल एड्स’ या संस्थेमार्फत दिलेल्या गेलेल्या पैशांचा विषय त्यांनी उकरून काढणे हे अपेक्षितच. ‘यूएस-एड’ ची स्थापना करण्यामागे जगभर लोकशाहीचे संवर्धन व्हावे, समृद्धी निर्माण करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे, आणि त्याचा उपयोग अमेरिकेला आणि जागतिक समुदायालाही व्हावा, असे आहे. काही देशांना आरोग्य, शिक्षण आणि किमान जीवनमान उपलब्ध व्हावे, म्हणून या कार्यक्रमांतर्गत मदत झाली आहे.

पण एवढाच निरागस हेतू त्यामागे नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, याचा प्रत्यय अलीकडच्या इतिहासात अनेकदा आला आहे. अमेरिका आपले हितसंबंध जपण्यासाठी कशाप्रकारे विविध देशांत हस्तक्षेप करीत आली आहे, हे साऱ्या जगाने अनेकदा पाहिले-अनुभवले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘यूएस-एड’च्या मदतीवरून सुरू असलेल्या वादाकडे पाहिले पाहिजे. ट्रम्प यांनी दोन कोटी दहा लाख डॉलरच्या मदतीबाबत बोलताना भारतातील मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने एवढी रक्कम कशासाठी दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला.

‘कोणाला तरी निवडून आणण्यासाठी’’ हे केले गेले असावे, असेही सांगत ट्रम्प यांनी संशयकल्लोळ उडवून दिला. भारतात भाजप आणि काँग्रेस यांनी या मुद्यावरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांचा मारा सुरू केला. ही रक्कम नेमकी कोणाला आणि कोणत्या हेतूने दिली गेली, याची चौकशी व्हायला पाहिजे, हे खरेच. पण मुद्दा मुळात अमेरिका अन्य देशांत अशाप्रकारे हस्तक्षेप का करते, हा आहे आणि अशा हस्तक्षेपामुळे त्या त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा संकोच होतो, ही गंभीर बाब आहे.

अमेरिकेने अनेक मार्गांनी आजवर असा हस्तक्षेप केला आहे. ‘सीआयए’सारख्या गुप्तचर संघटनेचा वापर करून, आर्थिक मदतीची लालूच दाखवून, स्वयंसेवी संघटनांमार्फत त्या त्या देशातील आपला अजेंडा रेटून अमेरिकेने राजकारण साधले आहे. शीतयुद्धाच्या काळात जो जो सोव्हिएत संघराज्याच्या विरोधात असेल त्याला मदत केली जात असे. एखादा राज्यकर्ता सोव्हिएतच्या कलाने वागतो असे वाटले तर त्याला कसे उलथवून लावता येईल, यासाठी रचित कथने तयार करण्यापासून उठावाला चिथावणी देण्यापर्यंत अनेक गोष्टी केल्या जात. शीतयुद्ध संपल्यानंतर काही प्रमाणात शत्रू-मित्र बदलले, पण कावा आणि व्यूहनीती तीच राहिली.

नुकताच बांगलादेशात शेख हसीना यांच्याविरोधात उठाव होऊन तिथे महम्मद युनूस यांच्याकडे सत्तासूत्रे आली. या सगळ्या घडामोडींत अमेरिकेचा हात नव्हता, असे कोणी म्हणू धजणार नाही. इतरही अनेक देशांत आर्थिक मदतीच्या नावाखाली अमेरिकेने लहानसहान देशांत लुडबूड केली. अर्थात कोणत्या उदात्त हेतूने ट्रम्प यांनी हा विषय उपस्थित केलेला नाही, हे उघड आहे. त्यांना काळजी आहे, ती अमेरिकेवर पडणाऱ्या खर्चाच्या बोजाची. बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेचे कसे नुकसान केले, हे त्यांना दाखवायचे आहे.

अमेरिकमार्फत देण्यात आलेली दोन कोटी दहा लाख डॉलरची मदत कोणाला दिली गेली, यावरून सध्या सुरू असलेल्या वादावरून कोणाला असे वाटेल, की हे जणू काही पहिल्यांदाच घडले आहे. आशियाई-आफ्रिकी देशांत वेगवेगळ्या प्रकारे हस्तक्षेप करण्याची आणि त्यायोगे आपले हितसबंध जपण्याची नीती वर्षानुवर्षे चालत आली आहे. लोकशाही, मानवी हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीची मोकळीक वगैरे भारदस्त शब्दांच्या आवरणाखाली विविध स्वयंसेवी संघटनांकडून अमेरिकी अजेंडा चालवला जातो. जॉर्ज सोरोस हे याचे अलीकडचे उदाहरण. काश्मीर प्रश्नावर आपल्या चष्म्यातून प्रचार करणे, भारत सरकारच्या भूमिकेवर, धोरणांवर टीका करणे असे अनेक ‘उद्योग’ ते करीत असतात.

नवी, बहुध्रुवीय जागतिक रचना अस्तित्वात यावी, यासाठी भारत आवाज उठवत असताना अशाप्रकारच्या बड्यांच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध फळी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे होण्यात अडचणी येतात. मुख्य म्हणजे आर्थिक हतबलता. त्याचाच उपयोग बडी राष्ट्रे करतात. या अडचणींवर मात करून विकसनशील, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या देशांनी आपली स्वायत्तता कोणत्याही प्रकारे गहाण टाकावी लागणार नाही, यादृष्टीने प्रयत्नशील राहायला हवे.