महाराष्ट्राच्या तुलनेत सध्या राजधानी दिल्लीमधील हवामान थंड आहे. या थंड हवामानात साहित्य संमेलनाचे आयोजन करताना मुबलक ‘ऊब’ मिळावी म्हणून अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाने राजकीय वर्गाचे वर्चस्व स्वेच्छेनेच ओढवून घेतले होते. त्यामुळे साहित्य संमेलनात राजकीय वादाचे प्रतिबिंब उमटले नसते तरच नवल. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरील ‘असे घडलो आम्ही’ या संवादाच्या कार्यक्रमात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत असतानाचा अनुभव सांगताना तिथे ‘दोन मर्सिडीज दिल्या की एक पद मिळते’, असे सांगून खळबळ उडवून दिली. त्याच मंडपात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची व माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांचीही मुलाखत झाली. ‘‘आपल्या प्रतिभेला आणि राजकीय कर्तृत्वाला हवा तसा न्याय मिळाला नाही,’’ अशी खंत पदावरून दूर झालेल्या प्रत्येकच राजकीय नेत्याच्या मनात असते.
तशी ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि सुरेश प्रभू यांनाही वाटत असल्यास नवल नाही. मुलाखतकर्त्यांनी चव्हाण आणि प्रभू यांच्याही जखमांवर बोट ठेवले. पण चव्हाण आणि प्रभू यांनी ‘अभिजात’पणाचे आणि सभ्यतेचे संकेत पाळत राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त विधाने टाळण्याची शालिनता दाखवली. एवढेच नव्हे तर राजकारणात संधी देणाऱ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. संमेलनात आपल्या साहित्यसंग्रहाचा स्वतंत्र स्टॉल लावणाऱ्या साहित्यिक डॉ. नीलम गोऱ्हे या मात्र तसा संयम दाखवू शकल्या नाहीत. खरे तर गोऱ्हे यांनी असे विधान करावे, अशी अपेक्षा नसल्यामुळे किंवा नीट ऐकू न आल्यामुळे मुलाखतकर्त्यांचेही कान ‘मर्सिडिज’च्या उल्लेखाने टवकारले गेले नाहीत. त्यामुळे पुढचे संभाव्य स्फोट टळले.
तरीही गोऱ्हे यांच्या अनावश्यक विधानाने साहित्य संमेलनाला लागायचे ते गालबोट लागलेच. साहित्याच्या व्यासपीठावर राजकीय वादाचा हा भडका उडण्याच्या बाबतीत अ.भा.मराठी साहित्य महामंडळाला जबाबदारी टाळता येणार नाही. साहित्य संमेलनात राजकीय नेत्यांचा सहभाग असावा की नसावा, याविषयीचा काही स्पष्ट विचार आणि संमेलन राजकीय वर्गाचे आश्रित झाल्याचे चित्र तयार होऊ नये, याविषयीची जागरुकता महामंडळाने दाखविलेली नाही. त्यामुळे एक अगतिक झालेली संस्था असे त्या संस्थेविषयीचे चित्र निर्माण झाले.
राजधानी दिल्लीत ७१ वर्षांनंतर झालेल्या साहित्य संमेलनाचा ताबा सरकारने घेतल्याचे वातावरण तयार झाले होतेच. दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि मेट्रो स्थानकांसह महत्त्वाच्या स्थळांवर संमेलनाच्या जाहिराती लक्ष वेधून घेत होत्या. त्यावर केवळ राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे होती. संमेलनाच्या अध्यक्ष किंवा महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, स्वागताध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह बहुतांश राजकीय नेत्यांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मराठी साहित्य आणि भाषेच्या संवर्धनाला राजाश्रय देणारी भूमिका घेताना त्यांच्या भाषणात राजकारण शिरणार नाही, याची काळजी घेतली. तरीही साहित्याच्या व्यासपीठावर अखेर राजकारण शिरलेच.
गोऱ्हे यांच्या वक्तव्याने संमेलनाचाही राजकीय आखाडा बनला. गोऱ्हे यांनी विविध राजकीय पक्षांचा प्रवास केला, तो तत्त्वनिष्ठ भूमिकेतून केला की राजकीय फायदा-तोटा पाहून, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उद्भवू शकतो. पण मुळात या वादांसाठी हे स्थळ योग्य नव्हतेच. त्यांनी मर्सिडिजवरुन केलेली ‘मर्सिलेस’ आगपाखड अजिबात संयुक्तिक ठरत नाही. २००२ पासून आजतागायत विधान परिषदेच्या सलग चार टर्म सदस्य राहिलेल्या डॉ. नीलम गोऱ्हे सध्या विधानपरिषदेचे उपसभापतिपद भूषवित आहेत. पहिल्यांदा त्या उपसभापती झाल्या त्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतच. तेथून त्या शिंदेंच्या अधिकृत सेनेत दाखल झाल्या. आता पुढच्या वर्षी विधान परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर काय, हा प्रश्न त्यांना भेडसावत असावा. म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर जळजळीत टीका करण्यासाठी त्या सरसावल्या असण्याची शक्यता आहे.
तीस पुस्तकांची ग्रंथसंपदा असलेल्या नीलम गोऱ्हे यांच्यातील साहित्यिक मागे पडून राजकारणी उफाळून आला. पण त्यात मराठी साहित्य महामंडळाची अवस्था केविलवाणी झाली. ‘स्त्री अध्यक्ष झाली हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही तर गुणवत्ता महत्त्वाचा मुद्दा आहे,’ या संमेलनाध्यक्ष तारा भवाळकरांच्या विधानाने विज्ञानभवनात सुरू झालेल्या दिल्लीतील अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचा महाकुंभ उपसभापती गोऱ्हे यांच्या ‘दोन मर्सिडिज गाड्या मिळाल्यावरती एक पद’ या संमेलनच नव्हे तर राजकारणही गढूळ करणाऱ्या विधानाने संपला. साहित्य संमेलनात साहित्यातील नवे प्रवाह, भाषेपुढील प्रश्न, ‘अभिजात’चे लेणे लाभल्यानंतर मराठीजनांनी करावयाची वाटचाल अशा कितीतरी मुद्यांवर विस्ताराने चर्चा होऊन काही एक ठोस दिशा लाभावी, अशी अपेक्षा होती. पण त्याबाबतीत निराशा झाली.