मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते भय्याजी जोशी यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात वादग्रस्त विधान केले. मुंबईत येणाऱ्यांनी मराठी शिकलं पाहिजे असं गरजेचं नाही. इथे वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात. मुंबईतील घाटकोपर आणि गिरगाव परिसराची भाषा गुजराती आहे, असे विधान भय्याजी जोशी यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्यावर विरोधकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. भय्याजी जोशी यांच्या वक्तव्याचे पडसाद आज (6 मार्च) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटल्याचे पाहायला मिळाले. विरोधकांनी भय्याजी जोशी यांच्या विधानाविरोधात 289 चा प्रस्ताव मांडला. परंतु विधान परिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे यांनी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला. यानंतर काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. (Bhai Jagtap demands clarification from the government on Bhaiyaji Joshi statement)

शिवसेना ठाकरे गटाचे गटनेते अनिल परब यांनी भय्याजी जोशी यांच्या विधानाविरोधात 289 चा प्रस्ताव मांडला. मात्र राम शिंदे यांनी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनदा स्थगिती करण्यात आले. यानंतर जेव्हा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले, तेव्हा भाई जगताप म्हणाले की, 289 चा प्रस्ताव तुम्ही (राम शिंदे) फेटाळलात, परंतु मराठी भाषेला केंद्र सरकराने अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यावर आम्ही त्या निर्णयाचं स्वागत केलं होतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांसह शाहू-फुले आणि आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे. असे असतानाही त्या भाषेच्या बाबतीमध्ये आरएसएसचे मोठे नेते मुंबईत येऊन वादग्रस्त वक्तव्य करतात. त्यांच्या जागी छोटे नेते असते तरी आम्ही त्यांच्या अंगावर गेलो असतो. भय्याजी जोशी मुंबईत येऊन असे वक्तव्य कसे करू शकतात? घाटकोपरची व गिरगावची भाषा गुजराती आहे. हे ठरवणारे ते कोण? असा प्रश्न उपस्थित करत भाई जगताप यांनी सरकारने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली.

हेही वाचा – Eknath Khadse : शाळांसाठी पैसे नाहीत, मग कशाच्या जोरावर घोषणा जाहीर करता? खडसे संतापले

सरकारकडून राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, अभिजात भाषेला दर्जा देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ठराव केला होता. परंतु आता मराठी भाषेबद्दल ज्यांनी वक्तव्य केलं आहे, ते सभागृहाचे सदस्य नाहीत. तरीही त्यांच्या संघटनेबद्दल सभागृहात चर्चा करून विरोधक राजकीय हेतू साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपण (राम शिंदे) त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून परवानगी नाकारली आहे. परंतु तरीही मराठी भाषेचा मुद्दा उपस्थित करून राजकीय वाद निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, या राज्याची भाषा मराठी आहे आणि सगळ्यांना मराठी बोलावं लागेल. मराठी भाषेतच आपण सगळा कारभार करतो आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी भूमिका सभागृहात स्पष्ट केल्यानंतर विनाकारण या प्रश्नाचं भांडवल राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आपण (राम शिंदे) सभागृहाचं कामकाज सुरू करावं, अशी विनंती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. यावर राम शिंदे म्हणाले की, विरोधकांचा प्रस्ताव आधीच फेटाळण्यात आला आहे, त्यामुळे आपण सभागृहाचे कामकाज पुढे घेऊन जाऊया.

हेही वाचा – Ambadas Danve : सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय अशा गोष्टी होऊ शकत नाही, दानवेंचा थेट आरोप