उपमुख्यमंत्री व अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री आशीष जैसवाल यांनी विधान परिषदेत 2025-26चा 7 लाख 20 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार यांनी तब्बल अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात 5 लाख 60 हजार 964 कोटी रुपये महसुली जमा तर 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये महसुली खर्च अंदाजित करण्यात आला आहे. त्यामुळे 45 हजार 891 कोटी रुपये महसुली तूट आली आहे, तर राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये आहे.
महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत
राज्यातील कर्जाचा बोजा 9 लाख 32 हजार 242 कोटी रुपयांवर गेला आहे. मागील वर्षी कर्जाचा बोजा 8 लाख 19 हजार 853 कोटी रुपये इतका होता. त्यामुळे महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अभय योजना जाहीर
वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अर्थसंकल्पात अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
गावांतील रस्त्यांचेही काँक्रिटीकरण
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात रस्ते व अन्य योजनांसाठी खर्च केला जाणार आहे. लाडक्या कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी शहरी भागांप्रमाणे आता ग्रामीण भागांतील रस्त्यांचेही काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
औद्योगिक धोरण ः महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्या धोरणाच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 50 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट असेल. नवीन औद्योगिक धोरणाबरोबरच अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम धोरण, चक्रिय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय धोरण जाहीर करण्यात येणार आहेत.
कमी दरात वीजपुरवठा ः महावितरण कंपनीने येत्या पाच वर्षांसाठी विजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षांत वीज खरेदी खर्चामध्ये एक लाख 13 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल असा अंदाज आहे. यामुळे राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील.
कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता ः कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
सर्वांसाठी घरे ः ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षांत साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्रपुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत आदी योजनांअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरपुले मंजूर करण्यात आली आहेत.
आरोग्य ः प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या घरापासून 5 किलोमीटरच्या परिघात प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणार आहे. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेची ओळखपत्रे कालबद्ध पद्धतीने वितरित करण्यात येणार असून महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे. ठाणे येथे 200 खाटांचे, रत्नागिरी जिह्यात 100 खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालय आणि रायगड जिह्यात 200 खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येत आहे.
महिलांचे होलॉवर: ‘लेक लाडकी’ योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.
3 ऑक्टोबर ‘अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन’ ः दरवर्षी 3 ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन, तर 3 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान अभिजात मराठी भाषा सप्ताह’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेच्या संशोधनातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पुरस्कार देणार. मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर येथे अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन व अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापित करण्यात येणार आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा ः सन 2027 मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने ‘नमामि गोदावरी’ अभियानाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कुंभमेळ्यासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. नाशिक येथे रामकाल पथविकास प्रकल्पांतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यासाठी 146 कोटी 10 लाख रुपये किमतीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.
जलजिवान मिशन: जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सुमारे 1 कोटी 30 लाख कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली असून सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 3 हजार 939 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. गोदावरी खोरे पुनर्भरण व मराठवाडा ग्रीड हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या सहाय्याने राबवण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाची एपूण किंमत 37 हजार 668 कोटी रुपये आहे.
कार, सीएनजी, घरे महागणार
