उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असतानाच दूध दरातील बदलाची बातमी आली आणि चर्चांना सुरवात झाली. म्हशीच्या आणि गायीच्या दुधाच्या दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ झाली. खरे तर याला वाढ म्हणण्यापेक्षा दरातील बदल म्हणायला हवे. दरातला हा बदल काही महिन्यांनंतर झाला.
दूध आणि दुधाची अन्य उत्पादने करणाऱ्या या उद्योगाने राज्यातल्या शेतकरीराजाला सर्वांत मोठा हात दिलाय, ही वस्तुस्थिती आहे. एकेकाळी दुधाचा धंदा हा शेतकऱ्यासाठी जोडधंदा होता. मुख्य व्यवसाय शेती. आज शेतमालाला मिळणाऱ्या कमी दरामुळे शेती फायदेशीर राहिलेली नाही. दुधाचा धंदा आता शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरलेला आहे.
दुधाच्या उद्योगात आता दूध हेच एक प्राथमिक उत्पादन राहिलेले नसले तरी त्याच्यापासून बनणाऱ्या उपउत्पादनांना अधिक भाव आलेला आहे. मग ते पनीर असो, चीज असो, आईस्क्रीम असो वा अजून काही. या दरबदलाची त्या उद्योगांसाठी नितांत गरज होती.
उन्हाळात चारा महाग होतो, त्यामुळे दर वाढवले, असा काहीचा युक्तिवाद होता. मात्र त्या उद्योगाची गरज म्हणून हे दोन रुपये वाढवले गेले. पुण्यासारख्या महानगरात दररोज पंचवीस लाख लिटर दुधाचे वितरण होते. त्यात कात्रज दूध संघाचा वाटा दोन लाख लिटरचा आहे.
शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणाऱ्या राज्यातील अशा विविध सहकारी दूध संघांमुळे शेतकऱ्यांचे तर भले होतेच; पण सामूहिक जबाबदारीमुळे सहकारी संघ दूधात भेसळ होऊ देत नाहीत. याचा अर्थ खासगी दूधउत्पादक भेसळ करतात असे नाही, पण विधिमंडळात ‘बनावट पनीर’वर चर्चा झाली. भेसळीचा प्रश्न गंभीरच आहे. पण ती रोखण्यासाठी दूधसंघ सहाय्यभूत ठरू शकतात.
प्रत्येक उद्योग हा त्याच्या उत्पादनखर्च आणि विक्री किमतीतली तफावत अर्थात होणारा फायदा यावर चालत असतो, त्यामुळे दूधाला चांगला भाव मिळाला तर त्या उद्योगातल्या घटकांना फायदा होईल आणि शेतकऱ्याला चांगला दर देणे दूध संघाला परवडू शकेल. त्यामुळे नैसर्गिक दरवाढ ही काही काळाने व्हायला हवी.
दुधाचे दर गेल्या २५ वर्षात ज्या पद्धतीने वाढायला हवे होते, त्या पद्धतीने वाढलेलेच नाहीत. विक्री करताना सतत नुकसान झाले तर निराश झालेले लोक त्या उद्योगातून बाहेर पडतील आणि मग ती व्यवस्था मोडकळीस येईल. असे व्हायचे नसेल तर त्या उद्योगाचा प्राणवायू असणारा नफा हा दर बदलातूनच होऊ शकतो. त्यामुळे दुधाचा सध्या बदललेला दर हा त्या दृष्टीने योग्यच म्हणावा लागेल.
सरकारने मागील काही महिन्यापूर्वी दूधउत्पादकांसाठी अनुदान जाहीर केले होते, मात्र अद्याप ते मिळालेले नाही. सरकारने ते तातडीने कसे मिळेल, हे पाहायला हवे. या अनुदानाबरोबर दूध संघ आणि शेतकरी यांच्यातले सहकार्य कसे कायम राहील, दूध संघांना चांगले काम कसे करता येईल, यासाठी पूरक-पोषक वातावरण निर्माण केले पाहिजे. राज्य सरकारची ती जबाबदारी आहे.
अन्यथा राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्याबद्दल आज जी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे, तशी तक्रार दूधसंघांबाबत होऊ शकते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी आणि त्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी काढल्या गेल्या होत्या. मात्र शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा त्या संस्था पूर्ण करू शकल्या नाहीत.
शेतकऱ्यांकडून दुधाचे संकलन करून त्याची विक्री करणारे खासगी व्यापारी आणि दुधापासून अन्य उत्पादन तयार करणाऱ्या खासगी संस्था आहेत. त्याच्याबरोबरीने सहकारी दूधसंघ काम करत आहेत. राज्य सरकारने या सहकारी दूध संघांना ताकद देण्याचे काम केले पाहिजे.
त्याचबरोबर या सहकारी संस्थांमध्ये निकोप स्पर्धा कशी असेल, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. राज्याबाहेरील एखादा बलवान दूधसंघ इथल्या स्पर्धेत उतरत असेल तर त्याला तोंड देण्याची तयारीही करावी लागेल.
