‘सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना वाढीव मदत देण्यात येईल,’ असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिले. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला २,१०० रुपये मिळण्याची शक्यता सध्यातरी नाही.
आज विधानसभेत सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील वित्त, नियोजन, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना वाढीव अनुदान देण्याच्या मागणीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
पवार म्हणाले, ‘सध्या राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख ३९ हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे सरकारची महसुली तूट ही एक टक्क्यांच्या आत आहे. २०१५ मध्ये राज्याचे स्थूल उत्पन्न १२ लाख ८० हजार कोटी रुपये असतानाही महसुली तूट एक टक्क्याच्या आत होती.
तथापि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १०० टक्के महसूल जमा करून राज्याला आर्थिक शिस्त लावायची आहे,’ असे अजित पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पी तरतुदीपैकी ७७. २६ टक्के खर्च झाल्याचे सांगत पवार यांनी काँग्रेसच्या नाना पटोले यांचा ४० टक्के खर्च झाल्याचा दावा खोडून काढला.
मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षेतखाली समिती
राज्याला लॉटरीपासून ४३ कोटींचे उत्पन्न मिळते. बक्षीस आणि कर वजा जाता शासनाला ३ कोटी ५० लाख रुपये उरतात. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आहे, चांगले पगार आणि सुविधा आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. केरळ राज्याला लॉटरीपासून १२ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते.
मग, आपण त्यांच्या चांगल्या गोष्टी अमलात का आणू नयेत, अशी विचारणा सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. तसेच यासाठी आमदारांची अभ्यास समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. यावर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुनगंटीवार यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमत असल्याची घोषणा केली.
