Gold Monetisation Scheme : बाजारातील सुधारित परिस्थिती लक्षात घेऊन मोदी सरकारने सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी (२५ मार्च) अर्थ मंत्रालयाने सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) अंतर्गत मध्यम आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेव (MLTGD) घटक २६ मार्चपासून बंद करण्याची घोषणा केली. तसेच, मंत्रालयाने म्हटले की बँका त्यांच्या १ ते ३ वर्षांच्या अल्पकालीन सुवर्ण ठेव योजना सुरू ठेवू शकतात. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सरकारने या योजनेअंतर्गत सुमारे ३१,१६४ किलो सोने गोळा केले होते. या योजनेचा उद्देश काय?मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. हे सुरू करण्यामागचा उद्देश दीर्घकालीन सोन्याच्या आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करणे आणि देशातील घरे आणि संस्थांकडे असलेले सोने एकत्रित करणे हा होता जेणेकरून ते उत्पादकतेच्या उद्देशाने वापरता येईल.सुवर्णमुद्रीकरण योजनेअंतर्गत, लोक त्यांच्या घरात असलेले सोने बँकांमध्ये जमा करू शकत होते आणि त्यावर व्याज मिळवू शकत होते. तसेच, बँकांमध्ये सोने जमा होत असल्याने, देशाचे सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होत होते. या योजनेअंतर्गत, बँकांमध्ये जमा केलेल्या सोन्याची शुद्धता प्रथम तपासली जात असे आणि नंतर ते सोन्याच्या बारमध्ये रूपांतरित करून ग्राहकाच्या सोन्याच्या ठेव खात्यात जमा केले जात असे. मग ग्राहकांना त्या खात्यावर व्याज मिळत असे. जर ग्राहकाला त्याचे सोने काढायचे असेल तर तो ते बार किंवा नाण्यांच्या स्वरूपात काढू शकतो.सुवर्णमुद्रीकरण योजनेत अल्पकालीन बँक ठेव (एक-तीन वर्षे), मध्यकालीन ठेव (पाच-सात वर्षे) आणि दीर्घकालीन ठेव (१२-१५ वर्षे) असे तीन घटक असतात. मंत्रालयाने म्हटले की, सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेच्या कामगिरीची तपासणी आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेतील परिस्थिती लक्षात घेऊन, २६ मार्च २०२५ पासून जीएमएसचे मध्यम-मुदतीचे आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेव घटक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यांनी सोने जमा केले आहे त्यांचे काय होईल?जर तुम्ही या योजनेत आधीच गुंतवणूक केली असेल, तर बँकेने जारी केलेल्या नियमांनुसार योजनेचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत तुमचे सोने आणि व्याज सुरक्षित राहील. परंतु तुम्ही या योजनेत मध्य आणि दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक करू शकणार नाही. तसेच, काही बँकांमध्ये अल्पकालीन सोने ठेवीचा पर्याय उपलब्ध असेल.