नवी दिल्ली : ‘‘पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या स्थितीवर भारत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तेथील अल्पसंख्याकांचा होणारा छळ भारताने वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर मांडला आहे. देश म्हणून पाकिस्तानची कट्टरतावादी आणि असहिष्णू मानसिकता बदलू शकत नाही. इंदिरा गांधींनाही ते शक्य झाले नाही,’’ असे प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले.

लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांच्या पुरवणी प्रश्नावर उत्तर देताना जयशंकर यांनी पाकिस्तानच्या मनोवृत्तीवर बोट ठेवले. ‘‘१९४९ मध्ये पाकिस्तानमध्ये १४.६ टक्के हिंदू होते. तर पूर्व पाकिस्तानात २८ टक्के होते. आज पाकिस्तानात १.६ टक्के हिंदू उरले आहेत.

त्यांना धार्मिक छळाला, हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते आहे. सरकार कारवाई करत असल्याचे म्हणत आहे. परंतु अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही.’’ इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई केली होती, तशी काही कारवाई सरकार करणार आहे काय, असा प्रश्न सावंत यांनी विचारला होता.

त्यावर एस. जयशंकर म्हणाले, की आम्ही अल्पसंख्याकांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. पाकमध्ये होणाऱ्या घटना वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर मांडतो आहोत. परंतु, सरकार व देश म्हणून आपण शेजाऱ्याची कट्टरतावादी व असहिष्णू मानसिकता बदलू शकत नाही. इंदिरा गांधींनाही ते शक्य झाले नाही.

पाकिस्तानातील हिंदू व अन्य अल्पसंख्याकांच्या स्थितीबद्दल भाजप खासदार अरुण कुमार सागर यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात जयशंकर म्हणाले,‘‘पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांविरुद्ध अपहरण, बळजबरीने धर्मांतर यासारख्या घटना घडल्या आहेत. यासोबतच, शीख धर्मियांवर तसेच अहमदीया समुदायावील अन्यायाच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेबद्दलही भारत संवेदनशील असून बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर हल्ल्याच्या २०२४ मध्ये २४०० घटना, तर २०२५ मध्ये ७२ घटना घडल्या. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्र्यांकडे आपण स्वतः आणि परराष्ट्र सचिवांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता.’’

मतदार याद्यांमध्ये फेरफार झाल्याच्या मुद्द्यावर संसदेमध्ये चर्चा व्हावी, या मागणीसाठी विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात सहमती होऊ शकलेली नाही. राज्यसभेच्या कामकाज विषयक समितीची बैठक आज झाली. पुढील आठवड्याच्या कामकाजामध्ये मतदार याद्यांमधील फेरफार यावर चर्चा केली जावी, अशी मागणी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांकडून झाली.

त्यापार्श्वभूमीवर राज्यसभेच्या कामकाज विषयक समितीच्या बैठकीत विरोधक पुढील आठवड्यात मतदार याद्यांवर चर्चेच्या आग्रही होते. परंतु, हा विषय शून्यकाळात उपस्थित केला जावा, यावर सरकारतर्फे सांगण्यात आल्याने बैठकीत वाद वाढला. तर विरोधकांनी तीन एप्रिलला संसद परिसरात या मुद्द्यावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. यावादामुळे अध्यक्ष जगदीप धनकड यांनी बैठकीतून बाहेर निघून जाणे पसंत केले.