जगातील राजकीय आणि आर्थिक पातळीवरील अनिश्चिततेचे एक द्योतक म्हणजे सोन्याच्या दरातील मोठी वाढ. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून आयातशुल्काचे अस्त्र परजायला सुरुवात केली आहे. भारतासारख्या देशांवर त्याच्या संभाव्य परिणामांची सर्वांगाने चर्चा सुरू होणे हे ओघानेच येते. ट्रम्प यांनी इराणला थेट युद्धाचा दिलेला इशारा, अमेरिकेत वाढत असलेली महागाई अशा अनेक कारणांमुळे जगात विविध पातळ्यांवर अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नवे आर्थिक वर्ष मंगळवारी सुरू झाले, त्यादिवशी भारतात एकाच दिवसात सोने दोन हजार रुपयांनी वाढून ९४ हजारावर (दहा ग्रॅममागे) गेले. गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतात सोन्याचे भाव दुपटीपेक्षा जास्त वाढले आहेत. २०२०मध्ये कोरोना संकटामुळे लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी दहा ग्रॅम सोन्याचा दर ४३ हजार रुपयांच्या घरात होता, हे लक्षात घेतले आणि त्याची आजच्या भावाशी तुलना केली तर सोन्याच्या भावाची घौडदौड लक्षात येईल.

गुंतवणूकदारांचा कल सोन्याकडे वाढला आहे, हे त्याचे एक ठळक कारण. अलीकडच्या काळात शेअरबाजारातील दोलायमानता आणि त्यामुळे त्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता, बॅंकांमधले कमी व्याजदर, रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात मागणीच्या तुलनेत पुरवठा जास्त असल्याने त्या क्षेत्राची कमी झालेली आकर्षकता या कारणांमुळे गुंतवणुकीचा ओघ सोन्याकडे वाहात आहे. ही गुंतवणूक सुरक्षित आहे आणि चांगला परतावा देणारी आहे, अशी सर्वसामान्यांची धारणा आहे. हा प्रवाह केवळ भारतातच आहे असे नाही, तर जगभर हे घडून येत आहे. गेल्या वर्षभरातील जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी १०४५ टन सोने खरेदी केले आहे. गेल्या २५ वर्षात भारताच्या सोन्याच्या साठ्यात पाचशे टनांची भर पडली. सर्वसामान्यांकडे २५ हजार कोटी सोने दागिन्यांच्या रूपात आहे. ही आकडेवारी दिपवणारी आहे, हे खरेच.

पण गुंतवणूकदारांचा सोन्याकडे वाढलेला ओढा हे एक लक्षण आहे. हे लक्षण ज्याकडे निर्देश करीत आहे, ते वास्तव गंभीरपणे विचारात घ्यावे असे आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे, गुंतवणुकीचा हा प्रकार अनुत्पादक स्वरूपाचा आहे. बॅंकेत ठेवी ठेवल्या तर बॅंका त्या प्रमाणात कर्जवाटप करू शकतात, ते भांडवल म्हणून वापरले जाऊन त्यातून रोजगारनिर्मितीसह इतर बऱ्याच गोष्टींची चक्रे फिरण्याची शक्यता निर्माण होते. याउलट ठेवींचे प्रमाण घटल्याने कर्जावरचे व्याजदर वाढतात. गुंतवणूकयोग्य भांडवल उभे राहात नाही. देशाच्या गुंतवणुकीचा आकृतिबंध बदलतोय. हा एका अर्थाने पेच आहे आणि तो अचानक उद्भवलेला नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

जगभरातील आर्थिक उदारीकरणाचा ऐंशीच्या दशकात सुरू झालेला प्रवाह, देशोदेशीच्या शासनसंस्थांनी त्याची केलेली धोरणात्मक हाताळणी याच्याशी या प्रश्नाचा संबंध आहे. उदारीकरणाच्या प्रक्रियेतून उपलब्ध झालेल्या लाभांचे समान वाटप करण्याच्या बाबतीत त्यांना आलेल्या अपयशामुळे असंतोष साचत गेला आहे. या अपयशाची तीव्रता कमी-जास्त असेल; पण असंतोष आहे. तो स्थलांतरितांना होणाऱ्या विरोधातून, आर्थिक संरक्षकवादाच्या पुरस्कारातून प्रकटताना दिसतोय. ट्रम्प हे त्याच असंतोषाचा लाभ उठवत दोनदा सत्तेवर आले आणि त्यांनी जे ‘टॅरिफ वॉर’ सुरू केले आहे, तोही उदारीकरण-जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेच्या प्रतिक्रियेचाच भाग आहे. भारतही याला अपवाद नाही. आपण जागतिकीकरण, उदारीकरणाला सामोरे गेलो, त्याला तीन दशके उलटून गेली. या मार्गाने आपण गेलो, त्यात सगळेच काही निराशाजनक नसले तरी असमान वाटपाचा प्रश्न आहेच.

त्यातून विषमतेच्या दऱ्या निर्माण झाल्या. श्रीमंत-गरीब, संघटित-असंघटित, शहरी-ग्रामीण, उद्योग-शेती असे जे वाढते अंतर्विरोध तयार झाले, त्यातून अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली. त्यामुळे आज उद्भवलेला पेच हा कधी ना कधी येणार होताच. तो उद्भवला यात काही अतर्क्यही नाही आणि हे अकस्मातही म्हणता येणार नाही. जगातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी त्यावेळीच यासंदर्भात इशारे दिले होते. पण त्याकडे लक्ष देण्याची गरज कोणाला वाटली नव्हती. ट्रम्प यांची धोरणे हा त्या पेचाचाच एक बाह्य आविष्कार आहे. मूळ प्रश्न त्या असंतोषाच्या मुळाशी असलेल्या विकाराचा, म्हणजे फसलेल्या अर्थकारणाचा, राजकारण-अर्थकारण यांच्यातील निकोप नाते विस्कटल्याचा आहे. तो कसा सोडवायचा याचा खरेतर विचार करण्याची गरज आहे. तसा तो केला गेला, तरच गुंतवणुकीचे विविध पर्याय पुन्हा उपलब्ध होतील. त्यात समतोल प्रस्थापित होईल आणि सोन्याकडे वाहणारा गुंतवणुकीचा ओघ प्रमाणात राहील. तसे होणे हेच सर्वांच्या हिताचे आहे. भारतात खरे तर या विषयावर वाद-मंथन होण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने आपण पुढच्या आव्हानांचा विचार करण्याऐवजी मनाने मागच्या शतकांतच घोटाळत आहोत की काय, अशी शंका वाटावी, असे सध्याचे वातावरण आहे.