नवी दिल्ली (पीटीआय) : अमेरिकेच्या जशास तसे आयातशुल्काचा मोठा फटका भारताला बसू शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी, मौल्यवान खडे, रसायने, औषधनिर्माण, वैद्यकीय साहित्य निर्मिती, इलेक्ट्रिक वस्तूंची निर्मिती आणि यंत्रांची निर्मिती या क्षेत्रांचा समावेश असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या उद्योगांवर ट्रम्प प्रशासनाकडून अतिरिक्त आयात शुल्क आकारले जाऊ शकते. दोन्ही देशांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातील तफावतीमुळे व्यापाराचे गणित बिघडू शकते.

भारताकडून अमेरिकी उत्पादनांवर आकारले जाणारे आयातशुल्क आणि अमेरिकेकडून भारतीय उत्पादनांवर आकारण्यात येणारे आयातशुल्क यामध्ये मोठी दरी निर्माण होऊ शकते. बहुतांश सर्वच क्षेत्रामध्ये काहीशी अशीच विषम स्थिती पाहायला मिळू शकते. अमेरिकी सरकारने आयातशुल्कातील या बदलाच्या अनुषंगाने २ एप्रिलची डेडलाइन निश्चित केली होती त्यासाठीचा दिवस हा अर्थकारणामध्ये ‘लिबरेशन डे’ म्हणून साजरा करण्यात येईल असेही अमेरिकी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय) या अभ्यासगटाने दिलेल्या माहितीनुसार मासे, मांस आणि प्रक्रिया केलेले सागरी खाद्यान्न या क्षेत्राला ट्रम्प यांच्या धोरणाचा जबर फटका बसू शकतो. कारण मागील वर्षी याच क्षेत्रातून २.५८ अब्ज डॉलर एवढी निर्यात झाली होती. या क्षेत्रावर आकारण्यात येणाऱ्या आयातशुल्कातील तफावत २७.८३ टक्के एवढी असू शकते.

भारतातील प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ, साखर आणि कोको पूडच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो. येथे आयातशुल्कातील तफावत ही २४.९९ टक्के एवढी असू शकते. दरवर्षी भारत या पदार्थांची अमेरिकेला १.०३ अब्ज डॉलरची निर्यात करतो. तृणधान्ये, भाज्या, फळे आणि मसाले यांच्यावर आकारल्या जाणाऱ्या आयातशुल्कातील तफावत ही ५.७२ टक्के एवढी आहे.

दुग्धोत्पादन क्षेत्रालाही याचा जबर फटका बसणार आहे. येथे आयातशुल्कातील तफावत ही ३८.२३ टक्के एवढी आहे. तूप, लोणी आणि दूध पावडरची निर्मिती ही अधिक महागडी प्रक्रिया बनणार असून आपल्या उत्पादनांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेस मुकावे लागेल असे ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी नमूद केले. तंबाखू आणि सिगारेटच्या निर्यातीवर मात्र ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचा फारसा परिणाम संभवत नाही कारण या उत्पादनांवर अमेरिकी सरकार हे आधीपासूनच २०१.१५ टक्के एवढे जबर आयातशुल्क आकारते आहे. औषध निर्माण, दागदागिन्यांची निर्मिती आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाला आयातशुल्क वाढीचा मोठा फटका बसू शकतो. अर्थात याचा अतिरिक्त बोजा हा अमेरिकी ग्राहकांवर देखील पडेल असे मुंबईस्थित अभियांत्रिकी उत्पादनांचे निर्यातदार एस.के. सराफ यांनी सांगितले.

रबरापासून तयार करण्यात आलेली उत्पादने जसे की टायर आणि बेल्ट यांच्यावर ७.७६ टक्के एवढे आयातशुल्क अमेरिकेकडून आकारले जाऊ शकते. कागद आणि लाकडापासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंवर ७.८७ टक्के एवढे आयातशुल्क आकारले जाऊ शकते. काच आणि मौल्यवान खड्यांच्या निर्यातीवर ८.२७ टक्क्यांचे आयातशुल्क आकारले जाऊ शकते. पादत्राणांच्या निर्यातीवर देखील १५.५६ टक्के एवढे आयातशुल्क आकारले जाऊ शकते.

भारतातून अमेरिकेला सर्वाधिक निर्यात ही कोळंबीची होते. तेथील वाढीव आयातशुल्कामुळे या क्षेत्राला फटका बसू शकतो. भारतातून चाळीस टक्के कोळंबी निर्यात अमेरिकेला होते, असे कोलकत्यातील सीफूडचे निर्यातदार आणि मेग्गा मोडाचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश गुप्ता यांनी सांगितले.

आकडेवारी आयातशुल्क तफावत दर्शविते. (प्रमाण टक्क्यांत)

• खाद्य तेल - १०.६७

• जिवंत प्राणी, उत्पादने - २७.७५

• मद्य - १२२.१०