नवी दिल्ली : बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभेमध्ये झालेली चर्चा वादळी ठरली. सरकारने हे विधेयक कोणत्याही धार्मिक संस्थेत हस्तक्षेप करण्यासाठी नाही आणि वक्फच्या जमिनीवर ताबा मिळविण्यासाठी नाही, असा दावा सरकारने केला. तर हे विधेयक राज्यघटना दुबळी करणारे, अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारे, सामाजिक भेदभाव वाढविणारे असल्याचा हल्लाबोल विरोधी पक्षांनी केला.

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडताना विधेयक आणण्यामागची भूमिका मांडली तसेच विरोधक अल्पसंख्यांकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने (यूपीए) केलेल्या काही निर्णयांमुळे वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणावे लागत आहे.

२००६ मध्ये ४.९ लाख मालमत्ता वक्फच्या ताब्यातील आहेत आणि त्यातून १६३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. २०१३ मध्ये बदलानंतर उत्पन्न १६६ कोटी रुपये झाले आहे, याकडे लक्ष वेधताना रिजिजू यांनी संसदेच्या इमारतीवर वक्फ मालमत्ता असल्याचा हक्क सांगितला जाऊ शकला असता, असा दावा केला.

मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिल्लीत १९७० पासून सुरू असलेल्या वक्फ मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणाचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, की दिल्ली वक्फ बोर्डाने सीजीओ कॉम्प्लेक्स, संसद भवनासह अन्य मालमत्ता वक्फ मालमत्ता असल्याचे म्हटले होते. हे प्रकरण न्यायालयासमोर होते. तर, २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकी आधी यूपीए सरकारने दिल्लीतील १२३ प्रमुख मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाकडे सुपूर्द केल्या. याची गरज काय होती? असा सवाल केला.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले नसते तर ज्या संसद भवनात सर्वजण बसले आहे ते देखील वक्फची मालमत्ता झाले असते. रेल्वे, संरक्षण मंत्रालयाची मालमत्ता वक्फ बोर्डाची कशी असू शकते, असा सवाल करताना रिजीजू म्हणाले, की पंतप्रधान मोदींचे सरकार बनले नसते तर अनेक मालमत्ता वक्फच्या ताब्यात केल्या असत्या.

सरकारचा हेतू कोणत्याही धार्मिक संस्थेमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा नाही असे सांगताना मंत्री रिजिजू यांनी वक्फची संपत्ती प्रचंड प्रमाणात वाढल्याकडेही अंगुलीनिर्देश केला. ते म्हणाले, हे विधेयक केवळ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. २०१३ आधी हिंदू, शीख, पारशी कोणीही वक्फ तयार करू शकत होते. परंतु २०१३ मध्ये काँग्रेसने वक्फ बोर्ड विशिष्ट समुदायापुरता मर्यादित केले, असा आरोप रिजिजू यांनी केला.

रिजिजू म्हणाले सुधारित कायद्याआधारे अस्तित्वात येणाऱ्या वक्फ बोर्डामध्ये शिया सुन्नी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लिम, महिला, आणि मुस्लिमेतर तज्ज्ञ देखील असतील. वक्फ विधेयकाचे नाव बदलून एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन सक्षमीकरण, दक्षता आणि विकास (यूएमईईडी) करण्यात आले आहे. याआधारे केंद्रीकृत डेटाबेस आणि डिजिटल पोर्टल लागू केले जाईल. त्याआधारे कोणालाही गोपनीय पद्धतीने वक्फ मालमत्ता घोषित करता येणार नाही. लेखापरिक्षणाची जबाबदारी राज्यसरकारांची असेल, सरकार मशीद, दर्गे आणि मुस्लिमांची मालमत्ता जप्त करेल, असे दावे निरर्थक असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.

काँ ग्रेसतर्फ गौरव गोगोई यांनी बोलताना सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. ते म्हणाले, की सरकारने हे विधेयक राज्यघटना दुबळी करण्यासाठी, अल्पसंख्यांकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी, समाजात भेदभाव वाढविण्यासाठी तसेच अल्पसंख्याकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी आणले असल्याचे टीकास्त्र सोडले. धार्मिक भेदभावाचा आरोप करताना गौरव गोगोई सत्ताधाऱ्यांना उद्देशून म्हणाले, की यांच्या डबल इंजिन सरकारने ईद साजरी होत असताना मुस्लिमांना रस्त्यावर नमाज पठण करू दिले नाही.

हे विधेयक अल्पसंख्याक मंत्रालयाने आणले आहे की दुसऱ्या मंत्रालयाने आणले आहे, असा उपरोधिक सवालही त्यांनी केला. विशिष्ट समुदायाच्या जमिनींवर यांचे (सत्ताधारी) लक्ष आहे, असाही दावा गोगोई यांनी केला. मुस्लिम समुदायाचे स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान असल्याचे सांगताना गौरव गोगोई यांनी सत्ताधाऱ्यांना कोपरखळी लगावली. ते म्हणाले, की १८५७च्या लढाईत लढणाऱ्या, भारत छोडो आंदोलनात सहभागी झालेल्या, दांडी यात्रेला पाठिंबा देणाऱ्या समुदायावर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र तुम्ही ‘भारत छोडो’ आंदोलनात इंग्रजांना पाठिंबा देत होते, माफीनामा लिहित होते तेव्हा हा समुदाय स्वातंत्र्यलढ्याला पाठिंबा देत होता. असा दावाही गोगोई यांनी यावेळी केला.