नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफमुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास प्रभावित होऊ शकतो. याचा विचार करता भारतीय रिझर्व बँक व्याजदरात 75 ते 100 बेसिस पॉईंटची कपात करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते महागाई वाढण्याची शक्यता नसल्याने आरबीआय या संदर्भातील निर्णय घेण्याबाबत विचार करु शकते.

आरबीआयच्या 6 सदस्यांच्या पत धोरण विषयक समितीची बैठक फेब्रुवारी मध्ये झाली होती. त्यावेळी 25 बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षात रेपोरेट मध्ये पहिल्यांदा कपात झाली होती. आता आरबीआय पुढील आठवड्यात पत धोरण विषयक समितीची बैठक घेणार आहे. या बैठकीत साधारणपणे 25 बेसिस पॉईंटची कपात होईल असा अंदाज आहे. मात्र,बदललेल्या स्थितीत वेगळा निर्णय होतो का हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

गोल्डमन सॅक्सचा अर्थतज्ज्ञांच्या नुसार अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या टॅरिफमुळं आर्थिक विकासाच्या दरावर 30 बेसिस पॉईंटचा परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय अमेरिकेच्या जीडीपीच्या विकासात घसरण, निर्यातीत मंदीमुळं अतिरिक्त 20 बेसिस पॉइंटचं नुकसान होऊ शकतं. म्हणजेच एकूण 50 बेसिस पॉईंटची घसरण होऊ शकते.

गोल्डमन सॅक्सच्या अंदाजानुसार भारतात 2025 मध्ये महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या खाली राहण्याची शक्यता आहे. हे पाहता  आरबीआय या आर्थिक वर्षात एकूण 100 बेसिस पॉईंटची कपात करु शकते. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत 25-25 बेसिस पॉईंटची कपात केली जाऊ शकते.

भारतावर टॅरिफचा जाहीर, परिणाम बाकी

अमेरिकेनं भारतावर 26 टक्के टॅरिफ लादलं आहे. याची अंमलबजावणी  9 एप्रिलपासून केली जाणार आहे. आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतावरील टॅरिफ कमी आहे. भारतावर टॅरिफ कमी असल्यानं इतर देश भारतात कमी दरात विक्री करु शकतात. यामुळं महागाईचा दर कमी राहू शकतो.  यीएसबीच्या रिपोर्टनुसार आरबीआय 25 बेसिस पॉईंटच्या कपातीनंतर पुढच्या काळात 50 बेसिस पॉईंटची कपात करु शकते.

आर्थिक मंदी आणि आरबीआयची भूमिका

तज्ज्ञांच्या मते आरबीआयला वैश्विक आर्थिक मंदीचा सामना करण्यासाठी पावलं उचलावी लागतील.  अमेरिका आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्था मंदीतच्या गर्तेत सापडली तर त्याचा परिणाम भारतावर पाहायला मिळेल. जागतिक बाजारात कमोडिटीच्या किमती घसरल्या तर  भारतीय उद्योगावर याचा परिणाम होऊ शकतो. आरबीआय इतर अर्थव्यवस्थांसह संतूलन कायम राहू शकतं.  आरबीआयनं मे 2022 आणि फेब्रुवारी 2023 दरम्यान 250 बेसिस पॉईंटनं वाढवले होते. वैश्विक स्थिती पाहता यामधील कपातीचा निर्णय आरबीआयला घ्यावा लागेल, अशी शक्यता वाढली आहे.

अधिक पाहा..