मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कर विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात चमकदार कामगिरी करून आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. विभागाने २,२५,३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवला आहे. हा आकडा राज्याच्या एकूण कर महसुलाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. तर मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पेक्षा १३.६ टक्के जास्त आहे. तसेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या २,२१,७०० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त आहे.देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीत मोठा कर जमा झाला आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधून सर्वाधिक वाढ दर १४.८ टक्के होता. तर देशभरात एकूण जीएसटी महसूल वाढीचा दर फक्त ८.६ टक्के होता आणि या क्षेत्रात महाराष्ट्राने इतर राज्यांपेक्षा खूप वेगाने प्रगती केली आहे. या उल्लेखनीय यशामागे करदात्यांच्या अनुपालनाची खात्री करण्यासाठी सतत देखरेख आणि पाठपुरावा करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे कठोर परिश्रम आहेत.रिफंड कपातीपूर्वीच्या एकूण जीएसटी महसुलात १५.६ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे प्रमाण प्रमुख राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. जीएसटी महसूल संकलनात दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशपेक्षा (८४,२०० कोटी रुपये) महाराष्ट्राने दुप्पट महसूल गोळा केला आहे. देशातील पहिल्या सात राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक जीएसटी महसूल वाढीचा दर गाठला आहे. महाराष्ट्राला १,७२,३७९ कोटी रुपये जीएसटीतून मिळाले आहेत. त्यापैकी १,१३,७६९ कोटी रुपये राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) म्हणून आणि ५८,६१० कोटी रुपये एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) म्हणून प्राप्त झाले. शिवाय परताव्यात झालेली वाढ (३०.४ टक्के) करदात्यांना वेळेवर परतावा देण्याची विभागाची क्षमता देखील दर्शवते, ज्यामुळे पुरवठादारांना खेळते भांडवल उपलब्ध होते.महसूल विभागाने मूल्यवर्धित करातून (व्हॅट) ही भरपूर कमाई केली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात व्हॅट संकलन ११ टक्क्यांनी वाढून ५९,२३१ कोटी रुपये झाले. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राला व्हॅटमधून ५३,३८० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. व्यावसायिक करातून गोळा होणारा महसूलही चार टक्क्यांनी वाढून ३०७२ कोटी रुपये झाला, जो २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २९५३ कोटी रुपये होता.राज्याच्या महसुलात सातत्याने होणारी विक्रमी वाढ ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ तसेच जीएसटी विभागाने केलेल्या अतिरिक्त प्रयत्नांमुळे आहे. डेटाचे सखोल विश्लेषण, अंमलबजावणी प्रकरणांचे बारकाईने निरीक्षण, फसव्या विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाई, फसव्या आयटीसी दाव्यांमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांविरुद्ध कारवाई आणि कडक वसुली यासारख्या सक्रिय प्रयत्नांनी राज्याच्या महसूल वाढीच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या अथक प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ झाली आहेच, परंतु इतर सर्व कर स्रोतांच्या तुलनेत ही सर्वाधिक वाढ देखील झाली आहे.