नोकरी गमाविलेल्या शिक्षकांना ममतांनी केले संबोधित

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शिक्षकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर दु:ख व्यक्त केले. कुठल्याही पात्र उमेदवाराची नोकरी जाणार नसल्याचे आश्वासन ममतांनी सोमवारी दिली आहे. शिक्षण व्यवस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात पश्चिम बंगालच्या शासकीय अन् अनुदान प्राप्त शाळांमधील 25,753 शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अवैध ठरविली होती. तसेच निवड प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले होते.

शालेय नोकऱ्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मी बांधील आहे, परंतु स्थितीला पूर्णपणे सावधगिरीने आणि निष्पक्षपणे हाताळण्यात येईल. याकरता तत्परतेने पावले उचलत असल्याचे ममतांनी नोकरी गमाविलेल्या शिक्षकांना कोलकात्यातील नेताजी इनडोअर स्टेडियममध्ये संबोधित करताना म्हटले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये शाळांमधील नोकरी गमाविणाऱ्या लोकांसोबत मी उभी आहे. त्यांचा सन्मान परत मिळवून देण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करणार आहे. पात्र उमेदवारांना शाळेची नोकरी गमावू देणार नाही असा दावा ममतांनी केला आहे.

शिक्षक भरती घोटाळ्याची मला जाणीव नव्हती, तरीही यात माझे नाव गोवले जात आहे. आमच्याकडे काही वेगळ्या योजना असून त्याद्वारे योग्य उमेदवार बेरोजगार होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. नोकरी गमाविणाऱ्या लोकांसोबत उभे राहिल्याने मला कुणी शिक्षा करू इच्छित असेल तर मी तुरुंगातही जाण्यास तयार असल्याचे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.

ममता बॅनर्जींनी तुरुंगात जावे

शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी भाजप नेते शुभेंदु अधिकारी यांनी पक्षाच्या आमदारांसोबत मिळून ममता बॅनर्जी सरकार विरोधात निदर्शने केली. ममता बॅनर्जी यांच्यामुळे हजारो लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. या घोटाळ्याच्या मुख्य लाभार्थी ममता बॅनर्जीच आहेत. त्यांच्या भाच्याने 700 कोटी रुपयांची लाच घेतली असल्याचा आरोप अधिकारी यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

यापूर्वी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाकडून 2016 मध्ये करण्यात आलेली 25 हजारांहून अधिक शिक्षकांची भरती रद्द करण्याचा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता.  भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे. या प्रक्रियेत दुरुस्ती करण्याची शक्यताच राहिलेली नाही. पूर्ण प्रक्रियाच कलंकित राहिली आहे. अशा स्थितीत निवड प्रक्रियेची विश्वसनीयता आणि वैधता समाप्त झाल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने केली होती.