नवी दिल्ली : ‘वक्फ बोर्डामध्ये गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केला जाईल असे सुधारित कायद्यात म्हटले आहे; असे असेल तर मग मुस्लिमांना देखील हिंदू धार्मिक विश्वस्त मंडळाचा भाग बनण्याची परवानगी आपण देणार आहात का?,’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला केला. वक्फ कायद्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनाबाबत कोर्टाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली.

वक्फ बोर्डावरील गैरमुस्लिमांची नियुक्ती तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांना विविध याचिकाकर्त्यांच्यावतीने आक्षेप घेण्यात आला आहे. वीस कोटी लोकांच्या आस्थेचा अधिकार हिसकावून घेतला जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ॲड. कपिल सिब्बल आणि ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठास सांगितले. वक्फ कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणीस सुरुवात झाली असून गुरुवारी देखील खंडपीठ याचिकाकर्ते आणि केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे.

वक्फ वापरकर्ता (बाय यूजर) रद्द करणे, कितपत तर्कसंगत आहे? असा मुद्दा खंडपीठाने उपस्थित केला. ‘अनेक जुन्या मशिदी १४ ते १६ व्या शतकातील आहेत. या मशिदींचे नोंदणीकृत दस्तावेज असूच शकत नाहीत. अशा स्थितीत उपयोगकर्त्यांकडून सदर संपत्तीची नोंदणी कशी काय केली जाणार? अशी वक्फ संपत्ती रद्द करण्यात आली तर समस्या निर्माण होऊ शकतात,’’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.‘‘जुन्या मशिदींचे संचालन करणाऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी प्रतिबंध घालण्यात आलेला नाही,’’ असे सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. वक्फ बोर्डात गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केला जाईल असे कायद्यात म्हटले आहे मग मुस्लिमांना देखील आपण हिंदू धार्मिक मंडळाचा भाग बनण्याची परवानगी देणार आहात का? असा सवाल सरन्यायाधीश खन्ना यांनी मेहता यांना विचारला.

‘वक्फ वापरकर्ता’ आणि दोन गैरमुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश हंगामी आदेश जारी करण्याच्या तयारीत होते. त्याचवेळी दोन्ही मुद्द्यावर विस्तृत सुनावणी घेण्याची विनंती तुषार मेहता आणि वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी केली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी कोणताही अंतरिम आदेश देणे टाळले. वक्फ कायद्याशी संबंधित खटले सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाकडे का पाठविली जाऊ नयेत? अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आली. ‘वक्फ’च्या मुद्द्यावर असंख्य याचिका दाखल झाल्या आहेत. आमच्याकडे वेळ कमी आहे त्यामुळे संक्षिप्तपणे म्हणणे मांडावे, असे खन्ना यांनी सांगितले.

पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे झालेल्या हिंसाचाराचा संदर्भ देत अशा घटना व्यथित करणाऱ्या असल्याची टिपणी सरन्यायाधीशांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले आहे. अशा स्थितीत हिंसाचार व्हावयास नको असे खन्ना यांनी नमूद केले. वक्फ बाय यूजर तरतुदीला मुस्लिम समाजाचा विरोध आहे आणि त्यामुळे हा समाज आंदोलन करत असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.

सुधारित वक्फ कायद्याला विरोध करत सत्तरपेक्षा जास्त याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकाकर्त्यांमध्ये अंजुम कादरी, तय्यब खान सलमानी, मो. शफी, मो. फजलूर रहीम, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोज झा, मो. जावेद, खा. असद्दुदीन ओवेसी, अर्शद मदनी, जिया उर रहेमान, तृणमूल नेत्या खा. महुआ मोइत्रा, मौलाना असद मदनी, सईद नक्वी, खा. इमरान मसूद, आप नेते अमानतुल्लाह खान, असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, समस्त केरल जमीअतुल उलेमा, तमिळनाडू मुस्लिम मुन्नेत्र कळघम, टीव्हीके, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, तमिळनाडू सीपीआय, वाईएसआरसीपी आदींचा समावेश आहे. दुसरीकडे वक्फ कायद्याचे समर्थन करत महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या राज्यांत राजस्थान, हरियाना, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि आसाम यांचा समावेश आहे. वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी प्रभावी कायदा अमलात आणणे आवश्यक असल्याचे राज्यांचे म्हणणे आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालय तसेच ओबेरॉय हॉटेल वक्फच्या जागेवर उभारण्यात आल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. सर्व वक्फ बाय यूजर संपत्ती गैर आहे, असे आम्ही म्हणत नाही. पण चिंतेच्याही काही बाबी आहेत असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. वक्फ बाय यूजरच्या मुद्द्यावर कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचे उदाहरण दिले. वक्फ बोर्डातील हिंदूंच्या प्रवेशामुळे घटनेतील कलम-२६ चे उल्लंघन झाले असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. धार्मिक संस्थांच्या संचलनाची अनुमती कलम-२६ मुळे मिळते. नव्या कायद्यामुळे हा अधिकार हिरावला जाणार असल्याचे सिब्बल म्हणाले.

‘‘केंद्रीय वक्फ बोर्डात २२ पैकी केवळ १० सदस्य मुस्लिम समाजाचे राहणार आहेत. त्यामुळे वक्फ बोर्डावर इतरांचा कब्जा होईल. १९९५ साली कायदा करण्यात आला, तेव्हा सर्व सदस्य मुस्लिम समाजाचे असतील असे ठरविण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने देखील चिंता वाटते,’’ असे सिब्बल म्हणाले. बनावट दावे रोखण्यासाठी वक्फ संपत्तीचे नोंदणीकरण गरजेचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, असे न्या. विश्वनाथन यांनी सांगितले असता जुन्या संपत्तीचे नोंदणीकरण तितके सोपे नाही असे सिब्बल म्हणाले.

‘‘एखादी संपत्ती सरकारी निघाली तर ती वक्फची राहणार नाही असे कायद्यात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी अशा संपत्तीची चौकशी करतील व त्याचा मालकी हक्क निश्चित केला जाईल. संपत्ती सरकारी असेल तर ती परत करावी लागेल,’’ असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले. तमिळनाडूमध्ये एका पूर्ण गावावर वक्फची संपत्ती म्हणून दावा सांगण्यात आला आहे. अशी प्रकरणे लक्षात घेऊन कायद्यात आवश्यक त्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत असे मेहता यांनी नमूद केले.