बहुचर्चित ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणी ‘ईडी’ने (सक्तवसुली संचालनालय) सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध खासदार-आमदारांच्या विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्याने गांधी कुटुंबालाच नव्हे, तर काँग्रेस पक्षालाही सर्वांत कठीण अशा राजकीय संकटाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या नऊ दशकांपासून काँग्रेस पक्ष, स्वातंत्र्यलढा आणि नॅशनल हेराल्ड यांचे नाते अभिन्न राहिले आहे. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३८मध्ये सुरू केलेले हे वृत्तपत्र ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजीएल) या कंपनीच्या वतीने प्रकाशित केले जायचे. कोट्यवधी रुपयांचे ‘मनी लाँडरिंग’ झाल्याचा दावा ‘ईडी’ने केला आहे. याबाबतीत न्यायालयीन सुनावणीनंतर सत्य बाहेर येईल, अशी अपेक्षा आहे. पण या टप्प्यावर हे प्रकरण नेमके काय आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

‘एजेएल’ला ऋणमुक्त करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीने कंपनी कायद्यातील कलम आठ नुसार ‘यंग इंडियन’ नावाची गैरव्यावसायिक, धर्मादाय कंपनी स्थापन करण्यात आली. नव्वद कोटींच्या कर्जाचे नऊ कोटी समभागांमध्ये रुपांतर करून ‘एजेएल’ला ऋणमुक्त करताना ‘यंग इंडियन’ने ५० लाख रुपयांच्या मोबदल्यात ‘एजेएल’चे व्यवस्थापन आपल्या हाती घेतले. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा, आणि दिवंगत नेते मोतिलाल व्होरा व ऑस्कर फर्नांडिस यांची ‘यंग इंडियन’च्या संचालकपदी नावे आहेत. ‘एजेएल’च्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्यात आलेली ‘यंग इंडियन’ केवळ कायद्यातील कलम आठने (कंपनी लॉ) बांधील असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. मात्र, ‘एजेएल’चा ताबा घेणाऱ्या ‘यंग इंडियन’च्या व्यवहारांवर संशय घेत भाजप नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी त्याविरुद्ध २०१२ पासून रान माजवायला सुरुवात केली.

‘असोसिएटेड जर्नल्स लि.’ची देशभरातील हजारो कोटींची संपत्ती ताब्यात घेण्यासाठी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांनी हे कटकारस्थान रचल्याचा आरोप करीत त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. केंद्रात मोदींचे सरकार आल्यानंतर महिन्याभरातच, २६ जून २०१४ रोजी पतियाळा हाऊस न्यायालयाच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यावर ‘ईडी’ने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली ती सात वर्षानंतर, २०२१मध्ये. ‘एजेएल’मधून ‘यंग इंडियन’मध्ये एक रुपयाही आलेला नाही आणि ‘एजेएल’ची अचल संपत्ती एक इंचही हललेली नाही. अशा स्थितीत मनी लाँडरिंगचा आरोप हास्यास्पद असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

गेल्या आठ वर्षांमध्ये ‘ईडी’ने सुमारे ५३०० प्रकरणे दाखल केली. त्यात यश आले ते केवळ २५ प्रकरणांमध्ये. राजकीय नेत्यांविरुद्धच्या प्रकरणांपैकी ९८ टक्के प्रकरणे विरोधी नेत्यांविरुद्धची असून त्यात दोषसिद्धी केवळ एक टक्का आहे, या आकडेवारीकडे काँग्रेस लक्ष वेधत आहे. सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करीत असतानाच ‘ईडी’ने रॉबर्ट वद्रा यांनाही जमीन गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी चौकशीला बोलावून गांधी कुटुंबाच्या भविष्यापुढेच प्रश्नचिन्ह लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. वैयक्तिक तक्रारीची दखल घेऊन कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर ‘ईडी’ने कारवाई करण्याचे हे पहिलेच प्रकरण मानले जाते. मनी लाँडरिंग कायद्यातील कलम ४, ४४, ४५ तसेच कलम ७० अंतर्गत आरोपींना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या ‘ईडी’चे आरोप कनिष्ठ न्यायालयाने ग्राह्य मानल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

या प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधी जामिनावर असून न्यायालयाने नव्याने अटक वॉरंट बजावले नाही तर त्यांचा जामीन कायम राहील. विशेष न्यायालयाने सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध निकाल दिल्यास त्यांना संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागेल आणि तुरुंगवास भोगून बाहेर आल्यानंतर पुढची सहा वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही. सलगच्या तीन लोकसभा निवडणुकांमधील पराभवांनी आधीच कमकुवत झालेल्या काँग्रेस पक्षापुढची आव्हाने आणखी गंभीर होतील. गांधी कुटुंब भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याचे चित्र तयार झाल्यास पक्षप्रतिमेला धक्का बसेल. अलीकडच्या काळात जनतेच्या न्यायालयात वारंवार पराभूत होत असलेल्या राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची आता या प्रकरणामुळे न्यायालयात कसोटी लागणार आहे.

पण केवळ राजकीय परिणामांच्या दृष्टिकोनातून आपण या प्रकरणाकडे पाहणार का, हा प्रश्न आहे. यानिमित्ताने राजकीय पक्षांत भांडणे सुरू आहेत ती ‘तू भ्रष्ट की मी भ्रष्ट’ या मुद्याचीच. खरे तर चर्चा व्हायला हवी ती संस्थात्मक जीवनाला लागलेल्या ग्रहणाची. आरोपपत्र म्हणजे आरोपांची सिद्धी नव्हे, हे खरेच. तरीही यानिमित्ताने अशी चर्चा आपल्याकडे होत नाही, याचे एक कारण तपाससंस्थांच्या ‘राजकीय अस्त्र’ म्हणून केल्या जाणाऱ्या वापरामुळे व्यवस्थेभोवतीच शंकांचे जाळे निर्माण झाले आहे. देश म्हणून मोठ्या महत्त्वाकांक्षा घेऊन पुढे जायचे असेल तर हे जाळे प्रथम दूर व्हावे लागेल. राजकारणातूनच नव्हे तर एकूण सार्वजनिक जीवनातून हरवत चाललेली नैतिकता पुनर्स्थापित करण्यासाठी पुन्हा एकदा मोठ्या चळवळीचीच गरज आहे.