काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातील पहेलगाम या निसर्गरम्य अशा सुंदर ठिकाणी दहशतवाद्यांनी केलेल्या अत्यंत कुरूप आणि क्रूर कृत्याने प्रत्येक भारतीयाला अस्वस्थ केले आहे. तेथे झालेला दहशतवादी हल्ला म्हणजे मोकाट सुटलेल्या द्वेषाचे थैमान होते. ‘निषेध’ आणि ‘निंदा’ या शब्दांचे दारिद्र्य या घटनेने जेवढे जाणवले, तेवढे क्वचितच कधी जाणवले असेल. निसर्गाच्या सहवासाचा आनंद घेण्यासाठी तेथे गेलेल्या निरपराध पर्यटकांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. या निर्घृण हत्याकांडामुळे शोकसंतापाचा दाह अंतःकरणाला चटका देऊन गेला नाही, असा देशाचा कोणताही भाग वा कोणताही समाजघटक नसेल. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या या भीषण हल्ल्याची देश म्हणून गंभीर दखल घ्यावीच लागेल. यात केंद्र सरकारची भूमिका आणि जबाबदारी अर्थातच मुख्य असली तरी हा देशावरचा हल्ला आहे, हे लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकाने विचारपूर्वक प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे.

हेदेखील सांगावे लागते, याचे कारण घटनेचे वृत्त थडकताच सुरू झालेली बेताल बडबड आणि आणि राजकीय हिशेब चुकते करण्याची संधी म्हणून घटनेकडे पाहण्याच्या नीचपणाचे दर्शन. खरे तर दहशतवादी आणि त्यांना पोसणाऱ्या शक्तींचे या भ्याड हल्ल्यामागचे हेतू काय आहेत, त्यांची उद्दिष्टे काय आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे, तरच दहशतवादाच्या विरोधातील आपल्या लढ्याला योग्य दिशा मिळू शकेल. हा हल्ला म्हणजे अत्यंत थंड डोक्याने केलेले कारस्थान होते, हे तर स्पष्टच दिसते आहे.

पुलवामा येथे दहशतवाद्यांनी जवानांना लक्ष्य केले होते. २०१९ मध्ये हा हल्ला झाला होता आणि आता पहलगाममध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सर्वसामान्य पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडल्या. काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण झाल्यानंतर आणि हिंसेचे थैमान सुरू झाल्यानंतरदेखील दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना यापूर्वी फारसे लक्ष्य केले नव्हते. काश्मीर खोऱ्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने अवलंबून आहे ती पर्यटनावर. २०१९ नंतर येथे होणाऱ्या पर्यटनाचा आलेख उत्तरोत्तर उंचावत गेलेला दिसतो.

पर्यटनाच्या मोसमात फेब्रुवारीपासून ऑक्टोबरदरम्यान काश्मीर खोऱ्यात जाणाऱ्या पर्यटकांच्या एकूण संख्येने यंदा सव्वा दोन कोटींचा टप्पा ओलांडला. ‘‘भारताकडून होणाऱ्या अत्याचारांमुळे अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत काश्मिरी राहात आहेत आणि त्यांच्या मुक्तीची गरज आहे’’, अशी जगभर बोंब मारत सुटलेल्या पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरची आर्थिक घडी बसण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण होणे, तेथे पर्यटकांची गर्दी होणे, हे वास्तव चांगलेच झोंबणारे ठरले.

३७० कलम हटवल्यानंतर तेथे मोठे उद्रेक होतील आणि आपल्या प्रचाराला बळ मिळेल, ही त्या देशाच्या नेत्यांची मनोराज्येही धुळीला मिळाली. दहशतवादविरोधी लढ्याची भूमिका भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सातत्याने मांडली. मुंबईवरील हल्ल्यातील एक प्रमुख आरोपी तहव्वूर राणा याला अमेरिकेच्या ताब्यातून भारतात आणण्यात यश आले. एकीकडे आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झालेल्या आणि दुसरीकडे विश्वासार्हता गमावत चाललेल्या पाकिस्तानचे घायकुतीला येणे याची ही पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल.

त्या देशाच्या लष्करप्रमुखांचे काश्मीरविषयक ताजे वक्तव्यही त्याच वैफल्याचे द्योतक. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीरला सतत अशांत, वादग्रस्त ठरविण्यासाठी धडपडणाऱ्या पाकिस्तानने जगाचे काश्मीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलेला प्रयत्न म्हणजे हा हल्ला. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी.व्हान्स भारताच्या दौऱ्यावर आलेले असताना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर असतानाची वेळ हल्ल्यासाठी निवडली गेली.

ही सगळी त्या कपटनीतीची लक्षणे. काश्मिरातच नव्हे तर साऱ्या भारतात हिंदू-मुस्लिम संघर्ष पेटावा, असाही दहशतवाद्यांचा हेतू दिसतो. म्हणूनच पर्यटकांना त्यांचे धर्म विचारण्यात आले. जबर जखमी अवस्थेतील अनेकांनी आपले अनुभव सांगताना या गोष्टीचा उल्लेख केला आहे. आता दहशतवाद्यांच्या आणि त्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानच्या या सगळ्याच कारस्थानी व्यूहरचनेला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी भारताला सज्ज व्हावे लागेल.

जे घडले त्यात केंद्र सरकार, सुरक्षा दले, गुप्तचर यंत्रणा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांचे सरकार, पोलिस यांचे अपयश नाकारता येणार नाही. हमास, जैशे मोहम्मद व लष्कर ए तय्यबा या दहशतवादी संघटनांमधील परस्परसंबंध वाढत असून काश्मिरात मोठा दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो, यासंदर्भातील पूर्वसूचना गुप्तचरांकडून देण्यात आली होती, असे सांगण्यात येते.

हे खरे असेल तर वेळीच गृहखात्याने या माहितीचे विश्लेषण आणि त्यावर कारवाई करणे, या बाबतीत पावले का उचलली नाहीत, हा प्रश्न उपस्थित होतो. राज्य पोलिसांना स्थानिक पातळीवरील लोकजीवनाविषयी जास्त माहिती असते. दहशतवादविरोधी लढ्याच्या मोहिमेत त्यांचा जास्तीतजास्त सहभाग मिळवता आला, तर सुरक्षाव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. काश्मीरमधील काही स्थानिक व्यक्तींच्या मदतीशिवाय पहेलगाम हत्याकांडाचा कट आखून तो तडीला नेणे शक्यच नव्हते.

आता हल्लेखोर आणि त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्यांना शोधून मुसक्या बांधण्यासाठी कसून प्रयत्न करणे ही तातडीची पावले उचलावी लागतील. केंद्र व राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणा यांच्यातील संपर्क, संवाद आणि समन्वय मजबूत करणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानचे डावपेच आणि दहशतवाद्यांची षड्यंत्रे उधळून लावण्यासाठी दूरगामी धोरणे आखून त्यांची कठोर आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी हवी.

देशाची एकात्मता आणि अखंडता टिकविण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. याविषयीची आपली आस्था केवळ प्रतिक्रिया आणि प्रतिसादाच्या पातळीवरची नको, ती सक्रिय पुढाकारातूनही दिसली पाहिजे. देश म्हणून आपण जर अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी उभे राहिलो नाही, तर दुर्दैवी इतिहासाची शोकात्म आवर्तने घडतच राहतील.