>> ऑफर ताम्हनकर
पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरत हिंदुस्थानने 1960 साली दोन्ही देशांत करण्यात आलेला सिंधू पाणी वाटप करार रद्द केला. जागतिक बँकेने घेतलेल्या पुढाकारानंतर आणि दहा वर्षे चाललेल्या चर्चेनंतर पाकिस्तानातील कराची येथे 19 सप्टेंबर 1960 रोजी हा करार झाला. हिंदुस्थानतर्फे तेव्हाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानतर्फे अध्यक्ष या नात्याने अयुब खान यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. या करारानुसार सिंधू खोऱ्यात असलेल्या पूर्वेकडील तीन नद्या सतलज, रावी आणि बियास या नद्यांचे पाणी हिंदुस्थानला मिळाले आणि झेलम, चिनाब आणि सिंधू या तीन पश्चिमेकडील नद्यांचे 80 टक्के पाणी हे पाकिस्तानला मिळाले. हिंदुस्थानने पाकिस्तानबरोबर दोन युद्धे केली. मात्र त्या युद्धकाळातदेखील हा करार कायम राहिला होता हे विशेष.
दहशतवादी हल्ल्यानंतर रद्द करण्यात आलेल्या या करारानंतर हिंदुस्थान पाकिस्तानचे पाणी खरेच रोखू शकतो का? किंवा दुसरीकडे वळवू शकतो का? असा महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. हिंदुस्थानची एकूण पाणी साठवणूक क्षमता ही कमी असल्याने आणि हे पाणी वळवल्यास त्यासाठी गरज असलेल्या कालव्यांची संख्यादेखील मर्यादित असल्याने पश्चिमेकडील नद्यांचा येणारा प्रवाह अडवणे हे हिंदुस्थानसाठी जवळपास अशक्य आहे, असे काही जलतज्ञांचे मत आहे. हिंदुस्थानच्या पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वाचे असलेले जलविद्युत प्रकल्पदेखील फारसे पाणी साठवत नाहीत. कारण ते नदीच्या वाहत्या पाण्याच्या मदतीने टर्बाइन फिरवत असतात. त्यांना फार मोठ्या पाण्याच्या साठ्याची गरज पडत नाही. हिंदुस्थान तर त्याच्या वाटेला आलेल्या चिनाब, झेलम आणि सिंधू या तीन नद्यांच्या 20 टक्के पाण्याचादेखील पुरेसा वापर करत नाही, असे तज्ञ सांगतात.
पाणी साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव बघता आता त्यासाठी जोर दिला जाऊ लागला आहे. मात्र अशा बांधकामाला पाकिस्तान कायदेशीर विरोध करणार हे नक्की. यापूर्वीदेखील पाकिस्तानने हिंदुस्थानच्या जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प आणि पाण्यासंबंधित गरजेचे असलेले बांधकाम (वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) या कामांना विरोध दर्शविला आहे. पाकिस्तानातील 80 टक्के शेती आणि एक तृतीयांश जलविद्युत प्रकल्प हे सिंधू खोऱ्यातील नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. अशा वेळी हिंदुस्थानने या ठिकाणी काही प्रकल्प उभा केल्यास किंवा बांधकाम केल्यास तो नदीच्या पाण्यावर परिणाम करेल आणि ते सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन असेल असा पाकिस्तानचा आक्षेप राहिलेला आहे. तर हवामान बदलाच्या गंभीर समस्येमुळे निर्माण होणारा पाण्याचा तुटवडा, सिंचन अशा अडचणींचा विचार करता या कराराचा पुन्हा एकदा आढावा घेतला जावा असा हिंदुस्थानचा आग्रह आहे.
हा करार रद्द झाल्याचा फायदा मुख्यत हिंदुस्थानला होण्याची शक्यता आहे. पूर्वीप्रमाणे आता पाकिस्तानला कोणतीही माहिती न देता, प्रकल्पासंदर्भातील कागदपत्रांच्या प्रती न देतादेखील हिंदुस्थान आता नव्याने बांधकाम करू शकतो. नवे प्रकल्प उभे करू शकतो किंवा जे आहेत, त्या पायाभूत सुविधांमध्ये हवे तसे बदल करू शकतो. 2016 साली उरीमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने सिंधू खोऱ्यात कालवे आणि धरणे बांधण्याचे मोठे काम वेगाने सुरू केल्याचे सांगितले गेले होते. मात्र या कामाची सध्याची स्थिती काय आहे याची फारशी माहिती उपलब्ध नाही. हिंदुस्थानच्या या सुविधा जर काही अंशी पूर्णत्वाला पोहोचल्या असतील आणि सध्याच्या तसेच नव्या सुविधांचा वापर करत जर हिंदुस्थानने पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित केला तर त्याचे खरे परिणाम हे पाकिस्तानला उन्हाळ्यात जाणवतील. या काळात पाण्याचा प्रवाह अत्यंत कमी असतो आणि त्याचा साठा करणे महत्त्वाचे असते.
या सर्व चर्चेत एक आणखी मुद्दा उभा राहिला आहे आणि तो म्हणजे एखादा देश दुसऱ्या देशाविरुद्ध पाण्याचा वापर शस्त्र म्हणून (वॉटर बॉम्ब) करू शकतो का? पाण्याच्या वरच्या प्रवाहात असलेला देश ते पाणी रोखून ठेवतो आणि मग अचानक सोडून देतो. त्यामुळे खालच्या भागात असलेल्या देशाचे अतोनात नुकसान होते. या मोडलेल्या कराराचे कोणते परिणाम आता दोन्ही देशांवर होतात हे बघणे महत्त्वाचे असणार आहे.
