मुंबई : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. २०२५-२६ या कर निर्धारण वर्षासाठी प्राप्तिकर विभागाने आयटीआर-१ आणि आयटीआर-४ फॉर्म जारी केले आहेत. हे फॉर्म ५० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी आहेत. करदात्यांनी आयटीआर भरण्याआधी आयकर कायदा, १९६१ मधील महत्त्वाची कलमे समजून घेणे आवश्यक आहे. ही कलमे कर सवलत मिळविण्यात आणि कर गणना योग्य करण्यास मदत करतात. कलम १३९(१)उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर आयटीआर दाखल करणे अनिवार्य आहे. कलम १३९(१) अंतर्गत कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना आयकर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. हे कलम स्वेच्छेने रिटर्न दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये देखील लागू आहे. कलम १० (१३अ) : भाड्याच्या घरावर एचआरए सूट एखादी व्यक्ती भाड्याच्या घरात राहत असेल आणि दरवर्षी १ लाखांपेक्षा जास्त भाडे देत असेल, तर त्याला कलम १०(१३अ) अंतर्गत घरभाडे भत्त्यावर (HRA) कर सूट मिळू शकते. यासाठी काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. कलम ८०सी : १.५ लाख रुपयांपर्यंतची वजावटजुन्या कर प्रणालीचे पालन करणाऱ्या करदात्यांना कलम 80C अंतर्गत पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, कर बचत करणारे एफडी आणि जीवन विमा प्रीमियम यासारख्या गुंतवणुकीवर 1.5 लाखांपर्यंतची वजावट मिळू शकते. परंतु, ही सूट नवीन कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही. नवीन नियमानुसार कलम 80CCD(2) अंतर्गत नियोक्त्याच्या एनपीएस योगदानाच्या 10% पर्यंत सूट मिळते. याशिवाय, कलम 80JJAA आणि 80CCH अंतर्गत काही खर्च वजावट म्हणून मिळू शकतात. कलम ८०ड : आरोग्य विम्यावर वजावटआरोग्य विम्यावर भरलेल्या प्रीमियमवर कर सवलतीचा लाभ कलम 80D अंतर्गत उपलब्ध आहे. करदाता आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना जास्तीत जास्त २५,००० रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते. ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये आहे. पालकांसाठी स्वतंत्र सवलती आहेत, ज्यामुळे एकूण सवलत १ लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकते. कलम २४ब : गृहकर्जाच्या व्याजावर २ लाख सूटगृहकर्ज किंवा गृह सुधारणा कर्जावर दिलेले व्याज कलम २४ब अंतर्गत कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत वजावटीसाठी पात्र आहे. ही सूट जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालींमध्ये उपलब्ध आहे. कलम २३४एफ : आयटीआर उशिरा दाखल केल्याबद्दल दंडएखाद्या व्यक्तीने देय तारखेनंतर आयटीआर दाखल केला तर त्याला कलम २३४ एफ अंतर्गत दंड आकारला जातो. ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांसाठी हा दंड १,००० रुपये आहे, तर ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांसाठी हा दंड ५,००० रुपयांपर्यंत असू शकतो. याशिवाय, कलम २३४अ आणि २३४ब अंतर्गत व्याज देखील द्यावे लागू शकते.