उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) : उल्हासनगरच्या रस्त्यांपासून ते चौकापर्यंत सर्वदूर लावण्यात येणाऱ्या अनियंत्रित बॅनर-फलकांमुळे शहराची ओळख गडद रंगांच्या पोस्टरखाली लपून जात आहे. यावर आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता उल्हासनगर महापालिका आणि नागरिक एकत्रित पुढे सरसावले आहेत. फलकबाजी, पोस्टरमुळे होत असलेले शहराचे विद्रूपीकरण थांबवण्यासाठी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता प्रभागनिहाय जनजागृतीची नवी मोहीम उभारली जात आहे. त्याचे पहिले पाऊल नागरिक समितीच्या बैठकीतून पडले आहे.
महापालिकेच्या हद्दीतील प्रमुख चौक, इमारतींच्या भिंती, विद्युत खांब, दुभाजक आणि सार्वजनिक स्थळांवर लावले जाणारे अनधिकृत बॅनर आणि पोस्टरमुळे शहराचे सौंदर्य बिघडले आहे. वाढत्या अस्वच्छतेमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने या समस्येची गंभीर दखल घेतली आहे. प्रत्येक महापालिकेला बॅनर-फलक व्यवस्थापनासाठी स्थानिक नागरिकांच्या समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने उल्हासनगर महापालिकेच्या प्रभाग क्र. ४ अंतर्गत प्रभाग अधिकारी गणेश शिंपी यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरिक समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत न्यू इंग्लिश शाळेचे संस्थापक प्रकाश गुरुनानी, पत्रकार राजू गायकवाड, उल्हासनगर गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष गोपी वाधवानी, सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप कपूर, अभियंता दीपक ढोले यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत ठरलेल्या सर्व उपाययोजनांबरोबरच शहरातील सर्व शाळा, महाविद्यालयांतून जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून ‘शहर स्वच्छ, सुंदर आणि बॅनरमुक्त’ करण्याचा संदेश पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. शहराच्या सौंदर्यरक्षणासाठी केवळ महापालिकेचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत, तर प्रत्येक नागरिकाची सजगता, सामाजिक जबाबदारी आणि सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. उल्हासनगरला पुन्हा एकदा ‘सुंदर शहर’ म्हणून उभे करण्याच्या दिशेने हा एक सकारात्मक टप्पा ठरणार आहे.

बैठकीतील निर्णय
* शहरातील प्रत्येक बॅनर व पोस्टरला पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात यावे.
* बॅनरवर छपाई करणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेसचे नाव व पत्ता असणे अनिवार्य करावे.
* बॅनर लावण्याच्या बदल्यात शुल्क आकारावे आणि त्याचे दर स्पष्टपणे निश्चित करण्यात यावेत.
* प्रत्येक चौकात व अन्य ठिकाणी बॅनर मर्यादित काळासाठी परवानगी दिली जावी.
* नियम मोडणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई व बॅनर जप्तीची प्रक्रिया राबवली जावी.
* महापालिकेने अधिकृत डिजिटल बॅनर स्वरूपात जाहिरात फलक उपलब्ध करून त्यातून महसूल वाढवण्याची योजना आखावी.
* पर्यावरणाच्या दृष्टीने उद्यान, दुभाजक व सार्वजनिक हरित क्षेत्रांमध्ये बॅनर लावण्यास मनाई करण्यात यावी.

शहरातील अनधिकृत बॅनर व पोस्टरमुळे होणाऱ्या विद्रूपीकरणावर आळा घालण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग गरजेचा आहे. आम्ही नियम कठोरपणे अमलात आणत आहोत. जनजागृती मोहिमेद्वारे शहर स्वच्छ, सुंदर आणि शिस्तबद्ध ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
- गणेश शिंपी, प्रभाग अधिकारी