शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱयांना एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारने ती बंद करून सुधारित योजना लागू केली आहे. त्यानुसार अन्नदात्या शेतकऱयांना आता एक रुपयात पीक विमा मिळणार नाही. पीक विम्यासाठी त्यांना खरीप हंगामात 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के योगदान आणि नगदी पिकांच्या विमा योजनेसाठी 5 टक्के योगदान द्यावे लागणार आहे.

सुधारित पीक विमा योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक हंगामासाठी ठरावीक योगदान घेतले जाईल आणि उर्वरित पीक हप्ता केंद्र व राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित ही ‘सुधारित पीक विमा योजना’ असणार आहे.

या आपत्तीत मिळणार विमा

वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ आणि त्यामुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट.