नागपूर : ‘‘देशात १६ हजार शास्त्रज्ञ आहेत, त्यांच्याकडे बुद्धिमत्ता आहे, ते संशोधन करतात परंतु ते प्रयोगशाळेत करतात आणि शेतकरी काम करतो शेतात. शेतकऱ्यांच्या नेमक्या गरजा काय आहेत ते लक्षात घेतले जात नाही. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान बांधावर पोहोचलेच नाही. यापुढे आता दिल्लीतून नाही, तर शेतातून संशोधनाची दिशा ठरेल,’’ असे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले.
विकसित कृषी संकल्प अभियान अंतर्गत येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित शेतकरी मेळाव्यात रविवारी (ता. १८) ते बोलत होते. व्यासपीठावर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक मंगलसिंग जाट, कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आशिष देशमुख आदी उपस्थित होते.
भारतीय कृषी संशोधन संस्थेअंतर्गत महाराष्ट्रात ११ संस्था आहेत. परंतु त्यांचा एकमेकांशी संवाद नाही. त्यामुळे त्यांना एकत्रित करीत संशोधनात्मक पातळीवर रोडमॅप तयार करण्याची गरज असल्याचे लक्षात आले. म्हणूनच ‘एक राष्ट्र, एक कृषी, एक संघ’ अभियान संशोधनात्मक स्तरावर राबविण्यात येईल, अशी घोषणा चौहान यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की राज्यात सात विभाग जलसंधारणात काम करीत होते. त्यांना एकत्रित करून जलयुक्त शिवार योजना राबविली. त्याचे परिणाम दिसले. संशोधनात्मक स्तरावर देखील अशाच एकत्र करणाची गरज असून त्यातूनच शेतीत अपेक्षित बदल दिसतील.
केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने एआय तंत्रज्ञान आधारीत फेरोमॅन ट्रॅप विकसित केले आहे. गुलाबी बोंड अळीचे नियंत्रण याद्वारे प्रभावीपणे शक्य होईल. त्यासोबतच मातीच्या प्रकाराची माहिती देणाऱ्या पहिल्या नॅशनल सॉइल स्प्रेक्ट्रल लॅबोरेटरीचे उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कृषिमंत्री कोकाटे म्हणालेकापसात एचटीबीटीला मान्यता मिळावी.
शेती कामांचा समावेश रोजगार हमी योजनेत व्हावा.
केंद्राकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी निधी मिळावा.
खते लिंकिंग रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे.