अॅड. महेश भागवत - ‘जीएसटी’ सल्लागार
देशात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर त्यातील जटिलता दूर करण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या, अद्यापही येत आहेत. करदाते व्यापारी आणि व्यापाऱ्याला प्रत्येक व्यवहारावर हा कर देणारा ग्राहक ‘जीएसटी’च्या वाढत्या उच्चांकाप्रमाणे खुश आहे का? ग्राहकांच्या आणि करदात्या व्यापाऱ्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
आजही ‘जीएसटी’ विवरणपत्र भरताना काही चुका झाल्यास सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची सुविधा नाही. ‘जीएसटी’ पोर्टलवर अशी सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. अद्यापही सर्वसामान्य करदाता या पोर्टलवर सहजपणे काम करू शकत नाही. ऑडिट, आकारणी व परताव्याबाबतची औपचरिकता पूर्ण करताना क्लिष्टता अनुभवास येते. अलीकडेच संसदेच्या पब्लिक अकाउंट समितीच्या एका अहवालामध्ये ‘जीएसटी’ फेररचनेबाबत काही उपयुक्त सूचना करण्यात आल्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाने त्यांची अंमलबजावणी केली, तर व्यापाऱ्यांच्या अपेक्षा काही अंशी पूर्ण होतील, असे वाटते. त्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत.
‘जीएसटी’ कायद्यामधील फौजदारी दंडांच्या तरतुदीची झळ काही प्रामाणिक करदात्यांना त्यांनी अनावधानाने केलेल्या चुकांमुळे बसू शकते. त्यामुळे त्याबाबत योग्य ती सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
विवरणपत्र दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणून विवरणपत्र दाखल करण्याची वारंवारता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
पोर्टलवर वारंवार क्लिष्ट पद्धतीने विवरणपत्र व इतर औपचारिक रिपोर्ट दाखल करण्याची पद्धत सुलभ करावी.
‘जीएसटी’ पोर्टल करदात्यांसाठी अधिक सुलभ (user freindly) करावे.
पोर्टलवरून ‘जीएसटी’ संकलनाची माहिती मिळवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
परतावा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि वेळेचे काटेकोर बंधन असावे.
पोर्टलवर ‘जीएसटी’ विवरणपत्र किंवा इतर माहिती अपलोड करताना अनेकदा तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. त्यासाठीची तक्रार निवारण कार्यपद्धती अतिशय संथगतीने कार्य करते. ती जलद आणि कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे.
करदात्याला प्रलंबित आकारणी, अपील यांचा पोर्टलवर सातत्याने मागोवा घेता येईल, अशी व्यवस्था करावी.
