सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : श्रीलंकन नागरिकाला खडेबोल सुनावत याचिका फेटाळली

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका महत्त्वाच्या निर्णयात श्रीलंकेच्या एका तमिळ नागरिकाची आश्रय याचिका फेटाळून लावली. ‘भारत ही धर्मशाळा नाही, जिथे जगभरातून येणाऱ्या लोकांना आश्रय दिला जाऊ शकतो. आपण आधीच 140 कोटी लोकसंख्येशी झुंजत आहोत, सगळीकडून येणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय देणे शक्य नाही’. असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे अपील फेटाळताना ही टिप्पणी केली.

श्रीलंकन नागरिकाला ताब्यात घेण्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. यादरम्यान आता खंडपीठाने खडेबोल सुनावत याचिकाकर्त्याला फटकारले आहे.

याचिकाकर्त्याला 2015 मध्ये तामिळनाडू पोलिसांच्या क्यू शाखेने इतर दोघांसह अटक केली होती. तो बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना ‘एलटीटीई’शी संबंधित असल्याचा आरोप होता. 2018 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत म्हणजेच युएपीए अंतर्गत 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. 2022 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा 7 वर्षांपर्यंत कमी करत शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्याला भारत सोडून जावे लागेल असा आदेश दिला. तसेच, त्याला हद्दपारी होईपर्यंत निर्वासित छावणीत ठेवण्याची सूचनाही केली होती.

जीवाला धोका असल्याने अपील

श्रीलंकेत आपल्या जीवाला धोका असल्याने व्हिसावर आपण भारतात आलो होता, असा दावा याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादात केला होता. 2009 मध्ये श्रीलंकेतील गृहयुद्धादरम्यान तो एलटीटीईचा सदस्य होता आणि तेथील सरकारने त्याला ‘ब्लॅक-गॅझेटेड’ म्हणजेच वॉन्टेड घोषित केले होते.

जर त्याला परत पाठवले गेले तर त्याला अटक, छळ आणि मृत्यूचा धोका असू शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, त्यांची पत्नी अनेक गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहे आणि त्यांचा मुलगा जन्मजात हृदयरोगाने ग्रस्त आहे, जे भारतात राहतात, असेही सांगण्यात आले होते.

न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत भारताच्या सीमा सर्वांसाठी उघडल्या जाऊ शकत नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. ‘भारत ही धर्मशाळा नाही. आपण आधीच 140 कोटी लोकांशी झगडत आहोत. आपल्याच देशात असुरक्षित वाटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींना आपण आश्रय देऊ शकत नाही.’ असे स्पष्ट करण्यात आले.

रोहिंग्या प्रकरणातही असेच मत

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्या निर्वासितांच्या हद्दपारीत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकसंख्या संतुलन आणि मर्यादित संसाधनांचा विचार करून सरकारचे धोरण निश्चित होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.