युरोपातील तीन लहान देश, ज्यांना बाल्टिक देश असे म्हणतात. त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ भारतातील मोठ्या राज्याइतके असेल. एस्टोनिया, लातविया आणि लिथुआनिया हे देश नेहमी चर्चेत असतात. भौगोलिकदृष्या हे देश तसे रशियाजवळ आहे. तर राजकीय दृष्टया हे देश उत्तर अटलांटिक करार संघटना (NATO) जवळचे आहेत. हे तीनही देश नाटोचे सदस्य आहेत. या देशांना संभाव्य तिसऱ्या महायुद्धाचे केंद्र मानण्यात येत आहे. प्रसिद्ध भविष्यवेत्ती बाबा वेंगा हिने तिसऱ्या महायुद्धविषयी भाकीत केले आहे. त्यात अमेरिकेसह नाटो देश आणि रशियासह चीन, उत्तर कोरिया, तुर्की, इराण असा दुसरा गट एकमेकांना भिडतील असा दावा करण्यात आला आहे. या दोन्ही गटात भारताची भूमिका काय असेल? भारत कोणत्या गटात असेल?
नाटोवर हल्ला झाल्यास तिसरे महायुद्ध
Central European Journal of International and Security Studies च्या एका अहवालानुसार, बाल्टिक देशावर जर हल्ला झाला तर तिसरे महायुद्धाल तोंड फुटेल. सध्या इराण-इस्त्रायल युद्धात अमेरिकेने उडी घेतली आहे. रशिया, चीनने अमेरिकेच्या भूमिकेला कडाडून विरोध केला आहे. जर रशिया, तुर्की आणि चीनने या क्षेत्रात प्रभाव वाढवला तर मोठे काही घडू शकते. नाटो हे लष्करी संघटन आहे. याचा अर्थ नाटो सदस्य देशावर हल्ला झाला तर युरोप, अमेरिकेसह सर्व सदस्य देश मोर्चा उघडतील.
रशिया-युक्रेन युद्धाची झळ नाटोचे सदस्य असलेले बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया आणि लिथुआनिया यांना पण बसत आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या अगदी जवळ असल्याने या देशांमध्ये अस्वस्थता आहे. रशियामधून चुकून जरी एखादं मिसाईल या देशात गेलं तर मोठ्या युद्धाला तोंड फुटू शकते. या इटुकल्या-पिटुकल्या देशावरूनच सर्वात मोठ्या तिसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
भारताची भूमिका काय?
भारतासाठी बाल्टिक देश हे युरोपाचा दरवाजा आहे. 1921 मध्ये तेव्हाच्या ब्रिटिश शासित भारताने बाल्टिक देशांना मान्यता दिलेली आहे. 2008 मध्ये लिथुआनियाने पहिल्यांदा भारतात दुतावास उघडला होता. त्यानंतर इतर देशांनी हीच कृती केली. आता या देशांशी भारताचे चांगले संबंध प्रस्थापित झाले आहे.
जर तिसरे महायुद्ध झाले तर एक गट अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांचा असेल तर दुसर्या गटात रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, इराण, तुर्की, क्युबा, सिरीया आणि व्हेनेझुएला हे राष्ट्र असतील. तर भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश युद्धात सहभागी होणार नाहीत. कोणत्याही गोटात नसतील. हे देश शांतता चर्चेची महत्त्वाची भूमिका निभावतील असा संरक्षण तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.