मुंबई : पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) बचत खातेधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता बँक बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. हा नियम १ जुलै २०२५ पासून लागू झाला आहे. त्याचा उद्देश अधिकाधिक लोकांना, विशेषतः महिला, शेतकरी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना बँकिंगशी जोडणे आहे. यामुळे लोकांना कोणत्याही भीतीशिवाय बँकिंग सेवांचा लाभ घेता येईल. बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल दंड आकारणी रद्द करण्याचा पीएनबीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जवळजवळ सर्व बँका विशेषतः खाजगी बँका असे शुल्क लादून प्रचंड महसूल कमवत होत्या.



आर्थिक समावेशनाला चालना

PNB बचत खात्यांमध्ये किमान सरासरी शिल्लक (MAB) ची अट रद्द केली आहे. म्हणजेच खात्यात निश्चित रक्कम नसली तरीही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. हा नियम १ जुलै २०२५ पासून लागू झाला आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की यामुळे आर्थिक समावेशनाला चालना मिळेल. याचा अर्थ अधिकाधिक लोक बँकिंग सेवांशी जोडले जातील. PNB चे म्हणणे आहे की महिला, शेतकरी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या लोकांना बँकिंग सेवा वापरणे सोपे जाईल.

सीईओ काय म्हणाले

पीएनबीचे एमडी आणि सीईओ अशोक चंद्रा म्हणाले, हा निर्णय समावेशक बँकिंगप्रती आमची वचनबद्धता दर्शवितो. आम्हाला विश्वास आहे की हे शुल्क माफ केल्याने ग्राहकांवरील आर्थिक दबाव कमी होईल आणि औपचारिक बँकिंग परिसंस्थेत अधिक सहभाग वाढेल. याचा अर्थ असा की बँकेला अधिकाधिक लोक बँकिंग व्यवस्थेत सामील व्हावेत आणि त्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत अशी इच्छा आहे. बँकेचा असा विश्वास आहे की किमान शिल्लक नियम काढून टाकल्याने लोकांसाठी गोष्टी सोप्या होतील.



विद्यालक्ष्मी योजनेवर सवलत

अलीकडेच पंजाब नॅशनल बँकेने विद्या लक्ष्मी योजनेअंतर्गत शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर ०.२० टक्क्यांनी कमी केला. पीएनबीने म्हटले आहे की या उपक्रमामुळे शिक्षणाची उपलब्धता वाढवण्याच्या बँकेच्या वचनबद्धतेला आणखी बळकटी मिळते. विद्या लक्ष्मी योजना ही विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण घेण्यासाठी व्यापक आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. पीएनबीने म्हटले आहे की, सुधारणा झाल्यानंतर, शैक्षणिक कर्ज संस्थेनुसार ७.५ टक्क्यांपासून सुरू होईल.

कॅनरा बँकेने देखील ही सुविधा दिली

गेल्या महिन्यात कॅनरा बँकेने त्यांच्या सर्व बचत बँक खात्यांमध्ये किमान सरासरी शिल्लक ठेवण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली होती. कॅनरा बँक ही किमान सरासरी शिल्लक रकमेशी संबंधित शुल्क काढून टाकणारी पहिली मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक होती. बँकेने आपल्या निर्णयाबद्दल सांगितले की, ग्राहकांच्या सोयी वाढविण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.