गेली अनेक दिवस विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याची निवड करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. मात्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे. हे अधिवेशन चालू असले तरी विधानसभेत विरोधी पक्षनेताच नाही. त्यामुळे हाच मुद्दा विरोधी पक्षनेत्यांनी थेट सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडे मांडला आहे. विरोधकांनी आम्हाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळायला हवे. याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र सरन्यायाधीशांना लिहिले आहे. विरोधी पक्षनेता हे घटनात्मक पद आहे. घटनेची पायमल्ली होत आहे, असा दावा विरोधकांनी आपल्या या पत्रात केला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका २० नोव्हेंबर, २०२४ रोजी घेण्यात आल्या होत्या. या सार्वत्रिक निवडणूकांचा निकाल २३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला. सार्वत्रिक निवडणूकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजपा (१३२ आमदार) शिवसेना (शिंदे गट) (५७ आमदार) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) (४१ आमदार) यांनी महायुती सरकार स्थापन केले होते. सदर निवडणूकांच्या निकालामध्ये शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गट ) (२० आमदार) कॉग्रेस पार्टी (१६ आमदार) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गट) (१० आमदार) असे विधानसभा सदस्य निवडून आले होते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सर्वात जास्त म्हणजे २० सदस्य निवडून आल्यामुळे तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष यांनी शिवसेनेला समर्थन दिल्यामुळे विरोध पक्षनेता निवडीसाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्रव्यवहार केला होता. आमच्या पत्रव्यवहारास उत्तर देताना विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेता यांच्या निवडीबाबतचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, असे या पत्रात सांगण्यात आले आहे.
तसेच, विधानसभेचे दुसरे सत्र सुरु आहे. हे सत्र सुरु असतानाही आजमितीपर्यंत विरोधी पक्ष नेत्यांची निवड करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रिपद जसे घटनात्मक आहे. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षनेता हे पददेखील घटनात्मक पद आहे. केवळ अध्यक्ष विधानसभेचे अध्यक्ष यांनाच या निवडीबाबत अधिकार आहेत. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने घटनेची पायमल्ली होत आहे, असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे.
आपला देश हा संविधानाप्रमाणे काम करीत असतो. आपणदेखील संविधानाचे पाईक आहात. त्यामुळे संविधानाची पायमल्ली न होणे हेही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. आम्ही जाणतो की, विधीमंडळाच्या कामकाजामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही. तरीसुद्धा संविधानाचे पाईक म्हणून व लोकशाहीच्या चार स्तभांपैकी एका स्तंभाचे प्रमुख म्हणून ही बाब आपल्या निदर्शनास आणून इच्छितो, असे विरोधी पक्षांनी आपल्या पत्रात म्हटलेले आहे.
त्यामुळे आता विरोधकांनी थेट सरन्यायाधीशांना पत्र दिल्यामुळे विधानसभेच्या अध्यक्षा विरोधी पक्षनेत्याबाबत निर्णय घेणार का? असे विचारले जात आहे.
