पिरंगुट, ता. ९ : विविध मागण्यांसाठी राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्या पुढाकाराने शुक्रवारी (ता. ११) एक दिवसीय संप पुकारण्यात येत आहे. या दिवशी राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालये बंद ठेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने व सचिव नंदकुमार सागर यांनी दिली.
याबाबतचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रसाद गायकवाड व सचिव शिवाजी कामठे यांनी सांगितले की, राज्यामध्ये सर्व माध्यमांच्या विशेषतः मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळांची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. विविध समस्यांमुळे बहुतांश शाळा शेवटचा घटका मोजत आहेत. त्यातच शासनाच्या वतीने विविध शासन निर्णय काढून या शाळा अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करता या सर्व शाळा वाचवायच्या असतील तर सर्वांना एकत्रित संघर्ष करावाच लागणार आहे. त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण विषयावर तातडीने निर्णय व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शुक्रवारी (ता. ११) दुपारी १ वाजता महामोर्चाचे आयोजन केले आहे.

प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे
संचमान्यता संदर्भातील १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करून मागील २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही व्हावी.
राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीबाबत २८ मे २०२५ रोजी शिक्षण संचालकांनी काढलेले पत्र रद्द करून पदभरतीस मान्यता देण्यात याव्यात.
शिक्षक भरती पोर्टलद्वारे वर्षातून दोनदा केली जावी.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
१४ ऑक्टोंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार घोषित केल्याप्रमाणे टप्पा वाढ त्वरित देण्यात यावी.
वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनावर मिळावे.