अहमदाबाद ९ जुलै : गुजरातमधील एच अँड एच ॲल्युमिनियम प्रा.लि.ने गुजरातमधील राजकोट येथे भारतातील सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रगत ॲल्युमिनियम सोलर फ्रेम उत्पादन प्रकल्प सुरू केला आहे. राजकोटच्या चिभडा गावात वार्षिक २४,००० मेट्रिक टन (एमटी) क्षमतेचा हा प्रकल्प भारतात ६ गिगावॅट (जीडब्ल्यू) पर्यंत सौर ऊर्जा स्थापनेला वीज आणि आधार देऊ शकतो.
या प्रकल्पाचे उद्घाटन शुक्रवार ४ जुलै, २०२५ रोजी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आर. पाटील यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, कंपनीचे नेतृत्व पथक आणि आमंत्रित मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

कंपनीने २८,००० चौरस मीटरच्या अत्याधुनिक आणि सौर पॅनेल ॲल्युमिनियम फ्रेमसाठी सर्वात प्रगत प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या या प्रकल्पात सुमारे १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून जून २०२५ मध्ये चाचणी उत्पादन सुरू झाले असून एका महिन्यात व्यावसायिक उत्पादन सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. पूर्ण क्षमतेने हा प्रकल्प दरवर्षी ७००-७५० कोटी रुपयांची विक्री करेल. या प्रकल्पामुळे सुमारे ३०० हून अधिक लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

प्रकल्पाबाबत अधिक माहिती देताना एच अँड एच ॲल्युमिनियमचे ​​संचालक उत्तम पटेल म्हणाले, “ देशातील हा सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रगत सोलर पॅनेल ॲल्युमिनियम फ्रेम प्रकल्प असेल. आम्ही फक्त एका वर्षाच्या विक्रमी वेळेत हा प्रकल्प स्थापित करू शकलो, असे सांगून राज्य सरकार आणि सर्व संबंधित विभागांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. सध्या, भारत ९० ते ९५ टक्के ॲल्युमिनियम सोलर पॅनेल फ्रेम आयात करतो. या प्रकल्पाद्वारे, आम्ही ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक अर्थपूर्ण पाऊल उचलत आहोत. पुढील एका महिन्यात व्यावसायिक उत्पादन सुरू होईल अशी आमची अपेक्षा आहे.”

H and H Aluminium Solar

२९ सप्टेंबर २०२४ रोजी, देशांतर्गत उद्योगाचे रक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने चीन पीआरमध्ये उद्भवणाऱ्या किंवा निर्यात होणाऱ्या “सौर पॅनेल/मॉड्यूलसाठी अॅनोडाइज्ड ॲल्युमिनियम फ्रेम्स” च्या आयातीवर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अँटी-डम्पिंग शुल्क लादले. परिणामी, विशिष्ट चिनी उत्पादक/निर्यातदार आणि इतर कोणत्याही निर्दिष्ट नसलेल्या संस्थांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या आयातीवर प्रति मेट्रिक टन $४०३ ते $५७७ (१४% च्या समतुल्य) पर्यंत अँटी-डम्पिंग शुल्क आकारले जाते. अधिसूचनेच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी हे शुल्क लागू आहे.

कंपनीचे ​​संचालक विजय कनेरिया म्हणाले, “भारताने २०२५ मध्ये १०० गिगावॅट सौरऊर्जा क्षमतेचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षयऊर्जा क्षमतेचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले असून ज्याचा एक महत्त्वाचा भाग, अंदाजे २८० गिगावॅट सौरऊर्जेपासून मिळण्याची अपेक्षा आहे. पुढील ५-१० वर्षांत सौरऊर्जा आणि संबंधित उद्योगांसाठी ही एक मोठी संधी आहे.”